प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकले संशोधनसहित ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । मूलतः विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा विश्वस्तरको शिक्षा र अनुसन्धानका लागि नयाँ संरचनामा सो विश्वविद्यालय स्थापना हुन लागेको हो ।
विधेयकमाथि विभिन्न सदस्यको संशोधन र छलफलका आधारमा टुङ्गोमा पुग्न बाँकी विषयलाई समेत आज नेपाल सरकारको धारणा लिएर सहमतिमा पारित भएको हो ।
बैठकमा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले विश्वविद्यालयको अध्यक्षमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सदस्य हुने गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसहमतिले पारित भएको थियो ।
सरकारले विश्वविद्यालयको अध्यक्षमा विदेशी नागरिक पनि हुनसक्ने प्रस्ताव गरेकामा समितिले अध्यक्षमा हुन नहुने तर अन्य पदाधिकारी हुन सक्ने गरी बाटो खुल्ला गरेको छ । अन्य विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको कार्यकारी नेतृत्व रहने व्यवस्था भएकामा यस विश्वविद्यालयमा अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने नयाँ संरचनागत प्रस्ताव गरिएको छ ।
सो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय मकवानपुरको चित्लाङ वा काभ्रेको पाँचखाल र नमोबुद्धमा हुने भनी सरकारले आजको बैठकमा प्रस्तुत गरे पनि समितिले केन्द्रीय कार्यालय विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिले निर्णय गरेको स्थानमा हुने गरी पारित गरेको छ ।
संरक्षक समितिको दुई सदस्य मदन भण्डारी मेमोरियल फाउण्डेनका अध्यक्षले तोक्ने भनी प्रस्ताव गरिएकामा विश्वविद्यालयका अल्मुनाइमध्येबाट हुने गरी पारित भएको छ ।
मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, उच्च प्राविधिक, वैज्ञानिक र विचारको उत्पादन तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिर्जना गर्न सो विश्वविद्यालय स्थापना हुन लागेको हो । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालय स्थापनामा सघाउन चिनियाँ पक्ष तयार भएकाले केन्द्रीय कार्यालयबारे पछि पनि निर्णयमा पुग्न सकिने बताउँदै विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्रित हुने गरी विश्वस्तरको विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न लागिएको जनाउनुभयो ।
उहाँले समृद्धिका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका दृष्टिले उक्त विश्वविद्यालयका विशिष्टिकृत हुने जनाउँदै विज्ञान र प्रविधिका साथै साझेदारी र आवश्यकताका आधारमा अन्य विषयमा पनि पढाउन सकिने गरी बाटो खुल्ला हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सांसद खगराज अधिकारी, मनकुमारी जिसी, उमेश श्रेष्ठ, जीवनराम श्रेष्ठ, सुरेन्द्रकुमार यादव, सरिता न्यौपाने, विद्या भट्टराईलगायतले विधेयकको मूलभाव सही भएकाले संशोधन र सुझावका आधारमा थप व्यवस्थित कानून बनाउन जोड दिनुभएको थियो ।
