चिकित्सा शिक्षा आयोगले टिएसएलसी स्तरोन्नति संघर्ष समितिले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा आयोगको ध्यानाकृष्ट भएको जनाएको छ ।
आयोगले आज विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै २०७९ भदौ २० मा आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम समेत राखी बुझाएको पत्र प्रति आफ्नो ध्यानाकृष्ट भएको जनाएको हो ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट सम्बन्धन तथा स्वीकृति लिई चिकित्सा शिक्षामा प्रविणता प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाहरुमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १५ को उपदफा (४) बमोजिम स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन नहुने र ऐनको दफा १५ (५) बमोजिम परिषद्ले सञ्चालन गरेका त्यस्ता कार्यक्रमहरु तोकिएको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति हुन सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरुको स्तरोन्नति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ले २०७८ फागुन ९ गते भित्रमा स्तरोन्नति भई सक्नु पर्ने गरी दिएको निर्देशन दिएको थियो ।
स्तरोन्नतिका लागि निवेदन दिएका शिक्षण संस्थाहरुको आयोगबाट नमुना अनुगमन गरी स्तरोन्नति गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
स्तरोन्नति हुन नसकेका शिक्षण संस्थाको हकमा प्रचलित ऐन, नियम तथा कार्यविधिको परिधि भित्र रहेर नयाँ संस्थाको रुपमा सञ्चालन हुन कुनै अवरोध नरहेको, स्तरोन्नतिको सूचना प्रकाशन भएको समयमै गराएको उल्लेख गरेको छ ।
स्वास्थ्य शिक्षा तर्फका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्तरोन्नति भएका ६५ वटा शिक्षण संस्थामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिद्वाट स्थलगत अनुगमन गरी गराई प्रतिवेदन सहित सिट निर्धारणका लागि यस आयोगमा सिफारिस भएकोमा आयोगले प्राप्त प्रतिवेदन र परिषद्कै मापदण्ड बमोजिम भेरिफिकेशन गरी कक्षा सञ्चालन गर्न पूर्वाधार पुरा गरेको देखिएका शिक्षण संस्थाहरुमा सिट निर्धारण गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
सिट निर्धारण हुन नसकेका शिक्षण संस्थाको नामावली कारण सहित आयोगले सार्वजनिक गरी सकिएको हुँदा यो शैक्षिक सत्रमा पूर्वाधार पुरा नभई सिट निर्धारण हुन नसकेका शिक्षण संस्थाले तोकिएको पूर्वाधार पुरा गरेमा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पुनः निवेदन दिन सकिने आयोगले जानकारी दियो ।
‘विधि, प्रकृया र पद्दतिको आधारमा आयोगले कार्य सम्पादन गरिरहेकामा विभिन्न निराधार कारण देखाई आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर गरिने विरोध कार्यक्रमले आम सरोकारवाला र विद्यार्थीहरुमा समेत अन्योल र्सिजना हुने भएकाले यस्ता कार्यक्रम नगर्न नगराउन, पछि नलाग्न र भ्रममा नपर्न सम्बन्धित सवैमा आयोग अनुरोध गर्दछ र सदा झै सवै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
