३९ औं दिन सम्म अनसन बसेका विद्यालय कर्मचारीले प्रतिवेदन कार्यान्यवन गर्ने सर्तमा आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
प्रतिवेदन आजै शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाइएको छ । आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीसँग वार्ता गरी समस्या समाधानार्थ आवश्यक पहल र समस्या समाधानका उपाय सहितको प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, राष्ट्रिय समिति, काठमाडौंले राखेका विभिन्न पेशागत मागका सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (मा। मन्त्रीस्तर) को असार एक गतेको निर्णय अनुसार गठित वार्ता टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको आव २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १२७ अनुसार आवश्यक तह अनुसारको तलवमान कायम गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने,विभिन्न समयमा भएको छलफल समेतको आधारमा उपसमितिले दिएका सुझाव कार्यन्वयन गनर्गु पर्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न समयमा जारी भएका आदेश र विद्यालय कर्मचारीले उठाएका पेशागत माग लगायतका विषयमा हाल स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा अविलम्ब अगाडि बढाउन र विद्यमान शिक्षा नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन वार्ता समिति मार्फत नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको २०७५ फाल्गुन ९ गतेको ३० बुँदे र २०७८ फाल्गुण ९ गतेको ५१ बुँदे सम्झौतालाई ऐन, नियमावली, निर्णय र निर्देशन मार्फत् आवश्यकता, सम्भाव्यता, क्षमता र स्रोत साधनको उपलब्धता समेतका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न वार्ता समिति मार्फत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, उल्लेख गरेको छ ।
