भूकम्प प्रभावित विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा शीघ्र पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।
बाढीबाट प्रभावित विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा विषयगत समितिको बैठक तथा शिक्षा सुधारसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उस्तो आवाज उठेको हो ।
छलफलका क्रममा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्दै विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा सहभागीहरूले राखेका थिए ।
स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने विचार राख्दै, स्थानीय तहको निगरानीले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आएको साथै, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को सुधारका लागि शिक्षाको आधारभूत तहबाट नै गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताए ।
सो छलफलमा शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले सहभागीहरूले व्यक्त गरेका विचारहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै संघीय सरकार शिक्षा सुधारमा अभिभावकीय भूमिका लिन तयार रहेको बताइन् । उनले शिक्षासम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकले उठाएका मुद्दाहरू महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै समाधानका लागि समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक रहेको बताइन् ।
कार्यक्रमा आफ्नो विचार राख्दै मन्त्री भट्टराईले पाठ्यक्रमको बोझिलो संरचनाबारे सहमति जनाउँदै विद्यार्थीको रुचिलाई प्रोत्साहित गर्ने शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन राम्रा अभ्यासहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताउँदै शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन आवश्यक रहेको धारणा राखेकी थिइन् ।
मन्त्री भट्टराईले स्थानीय तहमा शिक्षा कोष र योजना आवश्यक रहेको बताउँदै ्एसईईको परीक्षा प्रदेशस्तरमा हस्तान्तरण गर्ने, शिक्षक तलब मासिक रूपमा निकासा गर्ने विषयमा कानुनी अड्चन हटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने बताइन् ।
शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिँदै उनले शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन भइसकेको र आवश्यक परेमा कानुनी सुधार गरिने बताउँदै विपद् प्रभावित विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेको जानकार दिइन् ।
उनले संस्थागत विद्यालयहरूको नियमनका लागि पाठ्यक्रम र शुल्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुका साथै, शिक्षक तालिम आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्ने बताउँदै संस्थागत विद्यालयका शिक्षकका लागि अध्यापन अनुमति पत्र लागू गरिने बताइन् ।
राजधानीको होटल शंकर, लाजिम्पाटमा भएको कार्यक्रममा सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, सचिव तथा विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
बैठकमा सहभागीहरू र शिक्षा मन्त्री भट्टराईबीच शिक्षा सुधारका विभिन्न मुद्दाहरूमा व्यापक छलफल भयो।
सहभागीहरूले शिक्षामा सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तन, समन्वय र कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याउनु भयो भने मन्त्रीले शिक्षासम्बन्धी नीतिगत सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन तथा बजेटको सुनिश्चितता गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नु भइको थियो । छलफलका निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले थप पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यस बैठकमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयन, स्थानीय शिक्षा योजना निर्माण, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन, विपद् प्रभावित विद्यालयको पुनर्निर्माण, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९क्भ्भ्० सुधार, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको नियमन र व्यवस्थापन तथा शिक्षक तलब भुक्तानीका विषयमा छलफल भएको थियो ।
