कानून शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्न बनाएको समितिले प्रतिवेदन आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बाँस्कोटालाई बुझाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा समितिका संयोजक तथा वरिष्ठ अविधक्ता पूर्णमान शाक्यले त्रिविका उपकूलपति बाँस्कोटालाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । उपकूलपति बाँस्कोटाले कानूनको उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि रायसुझाव पेश गर्न बनेको समितिले धेरै मेहनत गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि मार्गनिर्देशक हुने प्रतिक्रिया दिए ।
उनले प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कानूनी शिक्षाको गुणस्तरीयता बढाउन सहयोग हुने र कानूनी शिक्षा सङ्ख्यालाई ध्यान दिँदा गुणस्तरमा पछाडि परिने बताए । उनले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेकाले कानूनी जनशक्तिको माग अत्यधिक बढेको हुँदा गुणस्तरीय शिक्षा उत्पादन अबको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले विश्वविद्यालय तहमा कानूनी उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउँदा नै त्यसको गुणस्तरमा हस्तक्षेप गरेर नियमित अनुगमनको संरचना आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले चालू रणनीतिक योजनामा समेत कानूनी शिक्षालाई छुट्टै विश्वविद्यालयका रुपमा लैजाने गरी प्रस्तुत भइसकेको जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले कानूनी शिक्षा राम्रो हुनसके न्यायपालिकाको गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुने र कानूनी जनशक्तिको माग उच्च तर जनशक्ति र गुणस्तरमा प्रश्न उठेकाले कानूनी शिक्षामा तत्काल सुधारको अपेक्षा गरिएको बताए ।
समितिका संयोजक शाक्यले पछिल्लो समयमा कानूनी शिक्षामा धेरैको चासो तर अव्यवस्थित संरचना तथा प्रक्रियाका कारण गुणस्तरमा समस्या देखिएको सुझाए । उनले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा कानूनी शिक्षाको अभ्याससमेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएकाले यो प्रतिवेदनले नेपालको कानूनी शिक्षाको आवश्यकता र गुणस्तरीयताको समस्या समाधानमा सघाउ पुग्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
