त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएकाहरूको मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त विज्ञको अभाव देखिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यतिबेला ती आवेदन उपर मूल्याङ्कन गरी अल्पसूची (सर्टलिस्ट) तयार गर्दैछ । तर उपयुक्त विज्ञको अभावका कारण १० दिन बित्दा पनि सर्टलिस्ट तयार हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालय सूत्रका अनुसार अझै एक साता लाग्ने देखिएको छ । आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गर्दै यस कार्यमा संलग्न एक अधिकारीले भने, “विज्ञ नै अभाव रहेछ । कसैले मूल्याङ्कन गर्न नमानिदिने र कसैको योग्यता नै नपुग्ने स्थिति रहेछ । बल्लतल्ल विज्ञ खोज्दै काम गराइरहेका छौँ । आज पनि एक जना विज्ञलाई बोलाएका छौँ ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा बढीमा तीन हजार शब्दको विश्वविद्यालयसम्बन्धी सोचपत्र (भिजन पेपर) र बढीमा पाँच हजार शब्दको त्रिविसम्बन्धी चार वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार आवेदकले आफ्नो वैयक्तिक विवरणका साथै सोचपत्र र कार्ययोजना पेस गरेका थिए । त्रिवि उपकुलपतिका लागि जम्मा ४३ जनाको आवेदन परेको थियो । आवेदनका लागि माघ ८ गतेसम्म म्याद तोकिएको थियो ।
सोचपत्र र कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि कुल एक सय अङ्कको भार दिइएको छ । सोचपत्र र कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन तीन तीन जना विज्ञबाट गराइँदैछ । मन्त्रालय सूत्रका अनुसार ती सोचपत्र र कार्ययोजनामा कोडिङ गरिएको छ । विज्ञले कसको सोचपत्र र कार्ययोजना हो भन्ने पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । “कसैकसैले सोचपत्र र कार्ययोजनाको पुछारमा हस्ताक्षर वा नाम पनि लेखेका रहेछन्” मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, “त्यस्तो गरिएकाहरुकोमा टिपेक्स लगाएर मेटाइएको छ । ती कसका हुन् भन्ने थाहा हुनसक्दैन ।”
मन्त्रालयका पदाधिकारी आफूहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा मूल्याङ्कन गराइरहे पनि ‘माथिको आदेश’ आउला कि भन्नेमा अझै सशंकित छन् । “विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा त्यस्तै माथिबाट आदेश नआइदियोस् भन्ने लागिरहेको छ । त्यस्तो हुँदा मन्त्रालयका उपल्ला हाकिमहरूले अडान लिनसक्दा त्रिविले उपयुक्त उपकुलपति पाउने अवस्था रहन्थ्यो । माथिबाट आदेश गराउने अवस्था भएमा यी सबै दुःख गर्नुको औचित्य छैन” उनले भने ।
कार्ययोजनामा बढीमा १५ जना वा आवेदकमध्ये एक तिहाइलाई सर्टलिस्टमा छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आवेदकमध्ये एक तिहाइको प्रावधानअनुसार पनि झण्डै १५ जना नै पर्ने अवस्था रहन्छ । तसर्थ सर्टलिस्टका लागि बढीमा १५ जना छनोट हुने झण्डै पक्कापक्की नै छ ।
सर्टलिस्टमा परेकाहरूलाई तीन दिनको सूचना दिएर प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि आह्वान गरिनेछ । प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका क्रममा ‘राम्रा मानिस वा हाम्रा मानिस’ पर्ने भन्ने प्रष्ट हुनेछ । छनोट समितिलाई बाह्य दबाब यस बेला निकै पर्नसक्ने भयमा शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू छन् । “अहिलेसम्म स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ । प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामा पनि यसैगरी काम गर्न दिए सरकारले हामीले कुरा हो । त्यसैले यतिबेला राजनीतिक दल यस मामिलामा अलग रहेर बस्दा सबैका लागि उपयुक्त हुने थियो । राजनीतिक चलखेलबाट विज्ञ प्रभावित नहुन् भन्ने चाहेका छौँ” ती पदाधिकारीले भने ।
