चरम राजनीतिक द्वन्द्वले नेपाल खुला विश्वविद्यालय विगत एक वर्षदेखि डिनविहीन बन्न पुगेको छ ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिव (रजिष्ट्रार)बीचको राजनीतिक द्वन्द्वले डिन नियुक्त हुन नसकेको हो ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. शिलु मानन्धर बज्राचार्य नेपाली काङ्ग्रेस निकट हुन् भने कुलसचिव डा. गोविन्दसिंह विष्ट नेकपा (माओवादी केन्द्र) आवद्ध हुन् ।
विश्वविद्यालयमा सामाजिक तथा शिक्षा संकाय, व्यवस्थापन तथा कानुन संकाय र स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि संकाय गरी तीन वटा संकायको व्यवस्था छ । सामाजिक तथा शिक्षा संकायको डिन एक वर्ष चार महिनादेखि रिक्त छ भने अन्य दुई डिन एक वर्षदेखि रिक्त छ ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. बज्राचार्यले भनिन्, “सहमति हुन नसक्दा डिन नियुक्ति हुन नसकेको हो ।”
डिन नहुँदा शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी काममा निकै वाधा सिर्जना भएको छ । चरम राजनीतिक द्वन्द्वले पछिल्लो समयमा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या ओरालो लाग्न थालेको छ । डिन नियुक्ति नहुँदा पारेको प्रभावप्रति विश्वविद्यालयले वेवास्ता जनाउँदै आएको छ र दुवै आआफ्नो अडान नछाड्दा हलो अड्किएको छ ।
यसअघि सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा संकायमा रामचन्द्र पौडेल, व्यवस्थापन तथा कानुन संकायमा शिलु बज्राचार्य र स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि संकायमा इन्द्रबहादुर कार्की डिन थिए । डा. बज्राचार्य उपकुलपति नियुक्त भएपछि व्यवस्थापन संकायमा डिन रिक्त हुन पुगेको थियो ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा तीन जना पूर्व डिनको सन्देश राखिएको छ । विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले भने, “वेबसाइटमा पूर्व तीनै जना डिनको सन्देश राखिएको छ । योभन्दा लाजमर्दाे अरु कुनै कुरा हुनसक्दैन । डिन नियुक्त गर्न नसक्ने पदाधिकारीबाट कुनै आशा गर्न सकिँदैन । विश्वविद्यालय ओरालोको बाटोमा लागिसकेको अनुभव हामीले गर्न थालेका छौँ ।” विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले माओवादी केन्द्रले कुलसचिव डा. विष्टलाई कुनै पनि हालतमा तीन वटै डिन माओवादीका ‘मानिस’ पर्नुपर्छ भनेर निर्देशन भएकाले उनले अडान छाड्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।
डिन नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्बाट गर्नुपर्ने हुन्छ । परिषद्मा उपकुलपति, रजिष्ट्रारका साथै महिला विज्ञबाट एक जना र शिक्षकबाट एक जना रहने व्यवस्था छ । महिला विज्ञबाट प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी (त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वशिक्षाध्यक्ष) र शिक्षकका तर्फबाट जीवन खड्का छन् । डिन नियुक्तिपछि तीन जनामध्ये एक जनालाई कार्यकारी परिषद्को सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. बज्राचार्यले नयाँ कार्यक्रम चलाएर बढीभन्दा बढीको पहुँचमा विश्वविद्यालयलाई पु¥याउने आफ्नो सोच डिन नियुक्ति हुन नसक्दा पूरा हुन नसकेको गुनासो गर्दै भनिन्, “कुनै दृष्टिकोण अगाडि बढ्ने अवस्था छैन । सबै ठप्प छ ।”
आर्थिक तथा प्रशासनीक अधिकार रजिष्ट्रारको हुँदा उपकुलपति अधिकारविहीन बनेको त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापकहरु बताउँछन् ।