शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट गत साउन २२ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पाठ्यक्रम सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यटोलीले सोमबार प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
पाठ्यक्रम विज्ञ डा. लेखनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्य कार्यदललाई विद्यमान पाठ्यक्रमको समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गरी अन्तर पत्ता लगाउनु र सुधारका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने,उद्योग तथा रोजगारदाताको माग र आवश्यकतासँग पाठ्यक्रमको समायोजन तथा सान्दर्भिकता बढाउने उपायहरूको पहिचान गर्ने,पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया सुधार गरी श्रम बजार प्रवृत्तिहरूसँग अनुकूलन गर्न सुझाव सिफारिस गर्ने, कक्षा ९\१२ को प्राविधिक धार र प्रिडिप्लोमा तथा डिप्लोमा तहको पाठ्यक्रमको एकरूपता कायम गर्न उपयुक्त सुझाव सिफारिस गर्ने र उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अन्य राय सुझाव दिने कार्यादेश दिइएको थियो ।
कार्यदलले श्रम बजारको माग अनुकूल विभिन्न स्तरका सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने, टिभीइटी कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यमा केन्द्रित भई डिप्लोमा र प्रिडिप्लोमा पाठ्यक्रम र कार्यक्रमहरूको समीक्षा र पुर्संरचना गर्ने, पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा वास्तविक पेसागत क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने,पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियामा सुधार गरी प्रभावकारी बनाउने, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधारका लागि प्रबन्ध गर्ने राय समेटिएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सीटिभिइटी कार्यक्रमको स्वरूपअनुसार पाठ्यक्रमको संरचनालाई परिमार्जन गर्ने, प्राविधिक धार र सिटिइभिटीबाट सञ्चालित कार्यक्रमबीच समन्वय गर्ने, कक्षा ९ र १० मा प्राविधिक धारको सट्टामा व्यावसायिक शिक्षा अभिमुखीकरण हुने, पेसा, व्यवसाय, वृत्ति परामर्श जस्ता विषय ऐच्छिक विषयका रूपमा समावेश गर्ने र कक्षा १० पछि मात्र प्राविधिक धार सञ्चालन गर्ने, पाठ्क्रमसम्बन्धी नीति, कार्यनीतिसहित पाठ्यक्रमको समग्र मार्गदर्शक दस्तावेज विकास गर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार्नका लागि आइतबार सुरु गरेको अन्तरक्रिया जारी रहेको छ। मन्त्रालयमा सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको उपस्थितिमा योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र मध्य पश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग छलफल सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री भट्टराईले सबै विश्वविद्यालयलाई शिक्षाको गुणस्तर र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा गम्भीरताका साथ ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरिन् । उनले अन्तरक्रियाबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण विषयलाई समेटेर विश्वविद्यालय शिक्षाको नीति निर्माण गरिने बताइन् । उनले विद्यमान शिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।
मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर, पठनपाठन, परीक्षाको प्रभावकारी संचालन र व्यवस्थापन, सम्बन्धनजस्ता योजना समेट्न अनुरोध गर्दै नेपालका विश्वविद्यालयहरूले रोजगार बजारका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने विशेष योजना बनाउन पनि आग्रह गरिन् ।
असोज १० गतेसम्म जारी रहने यस अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई प्रभावकारी बनाउने, विद्यार्थी र प्राध्यापकका गुनासा सुनुवाइ र सम्बोधन, पाठ्यक्रम निर्माण र परिमार्जन, छात्रवृत्ति, प्राध्यापक कर्मचारीको सेवा सुविधा, र जग्गा व्यवस्थापनजस्ता विषयमा छलफल भइरहेको छ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विभिन्न विश्वविद्यालयका डिनहरू, मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीको सहभागिता रहेको छ।
यसअघि आइतबार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग पनि अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको थियो ।
