सरकारले भदौ १ गते देखि विद्यार्थी भर्ना र विद्यालय सञ्चालनका लागि गरेको तयारी अन्योलपूर्ण हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्यका दृष्टिले परिस्थिति असहज बन्दै गएपछि सरकारको सो तयारी अन्योलपूर्ण हुँदै गएको हो ।
केही दिन अघिमात्र सरकारले शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी भदौ एक गतेदेखि नयाँ भर्ना र त्यसको दुई हप्तापछि विद्यालयल सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षकलाई सम्बन्धित विद्यालयमा पुग्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा पनि तयार गरेको थियो तर पछिल्ला दिनमा जोखिम बढेकाले अन्योल उत्पन्न भएको हो ।
एकतिर स्वास्थ्यका दृष्टिले विद्यालय सञ्चालनका लागि वातावरण प्रतिकूल छ भने अर्को तर्फ करिब ९२ प्रतिशत अभिभावक तत्काल आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने पक्षमा छैनन् । केही दिन अघि नेपाल परिवार विकास प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको अनलाईन सर्वेक्षण ९१।६ प्रतिशत अभिभावकले बन्दाबन्दी खुले पनि आफ्ना छोराछोरी विद्यालय नपठाउने प्रतिक्रिया दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
प्रतिष्ठानले प्रतिनिधिमूलक नमुना छनोट विधिका माध्यमले गरेको अनलाइन मत सर्वेक्षणमा देशैभरका ६२८ जना अभिभावकको मत सर्वेक्षण गरिएको प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक तथा सर्वेक्षक प्रमुख अनुप अधिकारीले जानकारी दिए । सो सवेक्षणमा प्रदेश १ का ८१, प्रदेश २ का ३६, बाग्मती प्रदेशका ३६६, गण्डकी प्रदेशका ५१, प्रदेश नं ५ का ४८, कर्णाली प्रदेशका १९ र सुदुरपश्चिम प्रदेशका २९ जना अभिभावकको सहभागिता रहेको थियो ।
विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि अहिले स्थानीय तह पख र हेरको अवस्थामा छन् । संघीय सरकारको निर्देशन कुरेर बसिरहेका छन् ।
जोखिम कम भएका ठाउँमा सम्बन्धित तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट आवश्यक सुरक्षा विधि अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने भएपनि तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्ने पक्ष अभिभावक नभएको सो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सरकारले हाल वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ निरन्तरता दिने भन्दै विभिन्न माध्यमबाट वैकल्पिक शिक्षण गराउँदै आएको छ । तर यी वैकल्पिक कक्षाको प्रभाव र औपचारिकता प्रदान गरी सो कक्षालाई शैक्षिकसत्रमा गणना गर्ने बारे मन्त्रालय आफै अन्योलमा छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कार्यविधिको तयारी भए पनि विद्यालय कहिलेदेखि पुनः सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको बताए ।
राससका अनुसार विद्यार्थी भर्ना नभएसम्म विद्यालयमा विद्यार्थीका आकलन नहुने, शिक्षक व्यवस्थापन गर्न असहज हुने र शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कनमा बाधा हुने अन्योल पनि कायमै छ । मन्त्रालयले गत साता कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेका विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलापमा सहजीकरण गर्नेबारे जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना हुनेगरी विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ सहजीकरणका लागि तयारी रहन आग्रह गरेको थियो ।
शैक्षिक सत्र २०७६ को नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको भए नतिजा प्रकाशन गर्ने, २०७७ भाद्र १ गतेदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने र कक्षागत रुपमा विद्यार्थीको सङ्ख्यात्मक विवरण यकिन गर्ने, भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्याङ्क भराउने, नयाँ शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन बाँकी भए उपलब्ध गराउने, विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ विद्यालय शिक्षकहरु विद्यालय पुगिसक्ने व्यवस्था मिलाउने र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय पुनःसञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गर्ने तय गरेको थियो । यसैगरी विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेन्टिन र आइसोलेशन सम्बन्धी कार्य सञ्चालन नगर्ने, क्वारेन्टिन र आइसोलेशनका रुपमा प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई तोकिएको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउने, विद्यालय र विद्यालय परिसरभित्र तथा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुने गरी कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी संरचना नराख्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय पुनः सञ्चालनको कार्यविधिमा व्यवस्थापन समितिको सक्रिय भूमिका हुनुपर्ने र परीक्षा सञ्चालन नहुने स्थितिमा यसअघि उठाइएका परीक्षा शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।
महासङ्घले विद्यालय खोल्नुपूर्व अभिभावको परामर्शमा हाल विद्यालयमा स्थापना गरिएका क्वारिन्टिन र आइसोलेशन कक्ष निर्मलीकरण गर्ने, विद्यार्थी र शिक्षकको सुरक्षाको वैकल्पिक योजना र बजेटको व्यवस्था गर्ने, मनोसामाजिक सत्र सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा सेनिटाइजर र मास्कको व्यवस्था गर्दै प्राथमिक उपचार कक्ष स्थापनासमेत गराउन सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यलाय एसोसिएशन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले पढाइ सुनिश्चित नभएसम्म विद्यार्थी भर्नामा नआउने भएकाले सरकारले निजी विद्यालयका लागि अनलाइन शिक्षावापत् न्यूनतम् शुल्क र शिक्षकको तलब व्यवस्थापनबारे सहजीकरण गरिदिएमा उचित हुने बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयले रेडियो, एफ रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, स्वअध्ययन तथा अफलाइनका माध्यमबाट सिकाउन गत जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी असार १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो ।
