विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सरकार संवेदनशील भएन

विद्यालय कर्मचारीका विषयमा संसद्मा कुरा उठे पनि सम्बोधन गर्न सरकार संवेदनशील नभएको सरकारमा संलग्न दलका सांसदहरू बताएका छन् ।

पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले  आज  संसद् बैठकमा बोल्दै  ‘विद्यालय सुधारका निम्ति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेका शिक्षक र कर्मचारीको समस्या समाधान गरेर मात्र सार्वजनिक विद्यालय सुधार हुन सक्छ।’

पौडेलले भने, ‘२०७८ फागुन ९ गते नेपाल शिक्षक महासंघसँग ५१ बुँदे सहमति भएको थियो। २०७५ सालमा पनि शिक्षक महासंघसँग त्यस प्रकारका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। आजसम्म त्यस प्रकारका समस्याको हल नहुनु र विद्यालयका विषयमा शैक्षिक सुधारका विषयमा सदनमा लगातार कुरा उठ्दा पनि शिक्षकका समस्या समाधान नहुनु भनेको गम्भीर कुरा हो।’

उनले राज्यसँग भएका सहमति त्यत्तिकै कागजमा नसुकाउन र कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे।

संसदमा सम्बोधन गर्दै उनले बाल विकास शिक्षक (ईसीडी) का समस्याबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।  बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘ईसीडी शिक्षकका समस्या समाधान गरेर सार्वजनिक विद्यालयलाई सुधार्ने अभियानमा अघि बढ्न सरकार र सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’