शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रलाई थप ससक्त र उत्पादनशील बनाउन प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्न लागेको बताएकी छिन् ।
उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी हटाउन स्थानीय रूपमा क्रियाशील स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै छिटै प्रभावकारी अनुगमन र समन्वयका लागि जिल्ला शिक्षा समन्वय एकामार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी बलियो संयन्त्र निर्माणमा मन्त्रालय लागि परेको जानकारी दिइन् ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले सो कुरा मन्त्रालयको विषयगत समितिको बैठकमा बताएकी हुन् ।
स्थानीय तहलाई प्रदेश र संघ सरकारको तर्फबाट वित्तीय सहयोग नै प्रमुख ठानिँदै आएकोमा, त्यसोमात्र नभएर नीति निर्माण, अनुगमन र समन्वयको विषयमा स्पष्ट मार्गचित्र समेत निर्माणमा मन्त्रालय लागेको भन्दै सहकार्य र समन्वयले बजेटभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने उल्लेख गरिन् ।
सहकार्य र समन्वयको प्रभावकारी संस्कृतिको निर्माण गरेर मात्रै उत्कृष्ट नतिजा सम्भव हुने भन्दै उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले महत्त्वका साथ लिएको र यसको मस्यौदामाथि छलफल जारी रहेको अवस्थामा सुझाव प्रदान गर्न आग्रह गरिन् । उनले शिक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत अधिकांश समस्या हल हुने दाबी गरिन् ।
बैठकमा विज्ञान प्रविधि ऐनको मस्यौदा निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै, शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलाउन सरकार लागेको र शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने नीतिको खोजीमा सरकार केन्द्रित भएको शिक्षामन्त्री भट्टराईले बताइन् । हालै सार्वजनिक विभिन्न तहको नतिजाबाट सन्तुष्ट नभएको र शैक्षिक सुधारका निम्ति परीक्षा प्रणालीसहित बाल विकास सबै तहको पाठ्यक्रम र सिकाइ प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सर्वपक्षीय सहयोग र छलफल आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहने नौ सदस्यीय उक्त समितिको बैठकमा मन्त्रालयले तयार पारेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना, कक्षा १० र १२ को नतिजाको समीक्षा, स्थानीय र प्रदेश तहमा शिक्षा समन्वय समिति, अन्तरतह तथा निकाय समन्वय र विज्ञान तथा प्रविधिका विभिन्न विषयमा छलफल भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
