औसतमा एक विद्यार्थीले २४ महिनाको लागि स्वास्थ्य बीमा पोलिसी नेपालमा रहेका बखत अस्ट्रेलियाबाट खरिद गर्नुपर्ने र सो बापत औसतमा अष्ट्रेलियन डलर १ हजार ७५ तिर्ने गरेका छन् ।बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्दा १.५ प्रतिशत कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विगत तीन वर्षदेखि अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले अध्ययन स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतको रु.१ अर्ब ३ करोड ६८ लाख ७४ हजार मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारलाई तिरेका छैनन् ।
२०७४ देखि २०७५/७६ सम्म अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया गएका ५७ हजार ५२० नेपाली विद्यार्थीले सरकारलाई तिर्नु पर्ने सो रकम नतिरेको महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ को बुदा नम्बर ४१ मा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालबाट विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिएका विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन स्वास्थ्य बीमा — आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९(३)(ख) मा गैरबासिन्दा बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्दा १.५ प्रतिशत कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
औसतमा एक विद्यार्थीले २४ महिनाको लागि स्वास्थ्य बीमा पोलिसी नेपालमा रहेका बखत अस्ट्रेलियाबाट खरिद गर्नुपर्ने र सो बापत औसतमा अष्ट्रेलियन डलर १ हजार ७५ तिर्ने गरेका छन् । उक्त रकम बीमा पोलिसीको भुक्तानी उल्लेख गरी शिक्षा सेवा शुल्क सरकारले नअसुलेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त ३ बर्षको अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ८(२) बमोजिम मन्त्रालयबाट प्राप्त विद्यार्थीको विवरणमा औसत स्वास्थ्य बीमा कभरेजका आधारमा हिसाब गर्दा ३ वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कभरेजबापत रु.७ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख भुक्तानी भएको छ भने सरकारलाई तिर्नु पर्ने रु.१ अर्ब ३ करोड ६८ लाख ७४ हजार मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारलाई तिरेका छैनन् ।
भारतमा पढ्न जाने विद्यार्थीले शिक्षा सेवा शुल्क तिरेनन्
भारतमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीबाट शिक्षा सेवा शुल्क सरकारले लिन सकेको छैन । सो प्रतिवेदनको ४२ नम्बर बुदा अनुसार आर्थिक ऐन २०७५ को दफा ८(१) मा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कबापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा दुई प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिने व्यवस्था छ ।
सरकारले यस्तो सटही सुविधामा प्राप्त गरेको शिक्षा सेवा शुल्कको अभिलेख सम्म नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता अभिलेख अनुसार २०७५/७६ मा १० हजार ५०० विद्यार्थीले भारतमा गई स्नातक तहको अध्ययन गरेपश्चात समकक्षता लिएका छन् । सो शीर्षक अन्तर्गत सरकारले रु।२७ करोड ७५ लाख ६३ हजार राजस्व असुल गर्न सकेको छैन ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार विद्यालय तहमा अध्ययन गरी २०७५/७६ मा दश कक्षा र १२ कक्षा उत्तीर्ण गरी समकक्षता प्रमाणपत्र लिने विद्यार्थी संख्या ११ हजार ६५४ रहेको छ । २०७५/७६ को तथ्याङ्कलाई आधार लिँदा १ वर्षको अवधिमा ती विद्यार्थीले भारतस्थित विद्यालय र विश्वविद्यालयमा तिरेको औसत शिक्षण शुल्कको आधारमा न्यूनतम पनि रु.१३ अर्ब ८७ करोड ८१ लाख ७५ हजार शिक्षण शुल्क खर्च भएको देखिन्छ । उक्त रकमको २ प्रतिशतको मात्र हिसाब गर्दा पनि राज्यले आर्थिक ऐन नियमबमोजिम लाग्ने रु.२७ करोड ७५ लाख ६३ हजार राजस्व असुल गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत वर्षको तथ्याङ्कअनुसार विभिन्न संकायमा प्रतिविद्यार्थी खर्च व्यापार प्रशासनमा रु.८ लाख, इन्जिनियरिङ्गमा रु.१० लाख र फार्मेसीमा रु.१२ लाख औसत खर्च लागेको छ । यसवर्ष समकक्षता लिने विद्यार्थीहरुको प्रतिविद्यार्थी औसत खर्च रु।१० लाखले जम्मा खर्च रु.१० अर्ब ५० करोड हुने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
