सांसदहरूले विद्यालय क्षेत्रलाई राजनीति मुक्त क्षेत्र बनाउने गरी ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तुत गर्नुहुँदै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
बैठकमा रणकुमारी बलामपाखी मगरले विद्यालयस्तरमा मात्री भाषा अध्ययनको लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक राजनीतिमा सङ्लग्न हुन नपाउने तर आस्था भने राख्न पाउने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद मनिष झाले विद्यालयमा प्राध्यापक, उपप्राध्यापक नियुक्ति, सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै पनि नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्तुत गरे । सांसद सुनिता बरालले विद्यालय सञ्चालक समिति समावेशी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
संशोधनकर्ता सांसदहरूले विद्यालयको भौतिक संरचना र पाठ्यक्रम अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने विषयलाई ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने, विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीसँग अनावश्यक शुल्क उठाइरहेका र तोकिएकै स्थानमा आवश्यक सामग्री किन्न बाध्य पर्ने गरिएकाले विद्यालय पोसाक, पुस्तक र कपी अभिभावक आफैँले खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
यसैगरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्क्रम तथा पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारबाही तथा अवकासका विषयमा एक रूपता ल्याउनका लागि पनि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
त्यस अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले उच्च शिक्षा परीक्षा प्रणाली, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को पाठ्यक्रम र समग्र संरचनालाई परिमार्जन तथा पुनःसंरचना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले बङ्गलादेशमा अध्ययनको शिलशिलामा रहेका करिब १४ सय ७८ जना विद्यार्थी सुरक्षित रहेको समितिसमक्ष जानकारी गराए।
