विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल सुरु भएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले लामो समयको अन्तरालपछि आएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री राईले जतिसक्दो चाँडो विधेयक पारितका लागि सांसदहरूलाई आग्रह पनि गरे ।
बैठकमा सांसदले विधेयकमा शिक्षक दरबन्दी किटान गरिनुपर्ने, शिक्षकका लागि निजामती कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा तोकिनुपर्ने, शिक्षकको तलब बढ्दा विद्यालय कर्मचारीको पनि तलब वृद्धि हुनुपर्ने र शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरूले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेता, सांसद र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार नहुने र घोकन्ते विद्याभन्दा प्रश्न गर्नसक्ने र आलोचनात्मक चेत भएका क्षमतावान् विद्यार्थी उत्पादन गर्ने गरी कानुन बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एमाले सांसद इश्वरी घर्तीले विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा नपढाएसम्म सामुदायिक विद्यालय सुधार हुन नसक्ने बताएकी हुन् ।
मुुलुकको शिक्षा सुधार गर्न राष्ट्र सेवकका छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने उनले बताइन ।
छलफलमा पूर्व शिक्षा मन्त्री सांसद देवेन्द्र पौडेल भने, ‘मन्त्रालयले शिक्षकसंग गरेको सम्झौतामा के छ ? यो हामीले थाहा पाउनु जरुरी छ ।’
छलफलमा सांसदहरु डा चन्द्र भण्डारी, देवेन्द्र पौडेल, सुमना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, दीपा शर्मा, सरिता भुसाल, डा तोषिमा कार्की, डा कालुराम राई लगायतले भाग लिएका थिए । सो विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।
