विद्यालय शिक्षामा सिकाइ रुपान्तरणको प्रवर्धनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी विस्तार गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यावश्यक भएको सरोकारवालाले औँल्याएका छन् ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसन र हात्तीगौँडास्थित इपेरियल वल्ड स्कुलको सहकार्यमा हिजो आयोजित ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत विद्यालय शिक्षामा सिकाइ रुपान्तरणको प्रवर्भनमा स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक गोष्ठीमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका विद्यालयका शिक्षण पद्धतिका असल अभ्यास, पूर्वाधार लगानी र अनुभव आदानप्रदानलाई एकापसमा बाँड्न सुझाइएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरिप्रसाद लम्सालले आगामी दिनमा मानसिकरुपमा सहज र संवेगका रुपमा स्थिर प्रकारका शिक्षक आवश्यक पर्ने जनाउँदै सरकारले कोभिड–१९ पछिको अवधिमा सिकाइ पुनस्थापनाका कार्यक्रमहरू लागू चरणमा काम भइरहेको जानकारी दिए । डा लम्सालले क्षेत्रगतरुपमा फरक फरक शिक्षण पद्धति र सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको बताए ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले गुणस्तरीय शिक्षाको प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पक्ष र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आफ्नो सोचमा परिवर्तन गरेर सहकार्य बढाएर काम गर्न सकेमा रुपान्तरण सम्भव भएको बताउँदै भौगोलिक अवस्थाका आधारमा फरक फरकरुपमा सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सुशासनको लक्ष्यसहित सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्न सकिने बताए ।
विभिन्न सामुदायिक र निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरु सहभागी कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेलले शिक्षाको सुधारबाटै मुलुकको विकास गर्न सकिने भएकाले सामुदायिक र निजी विद्यालयका राम्रा राम्रा अभ्यास र सोचलाई स्थानीय सरकारले अन्य विद्यालयमा विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेशनका सहायक डिन सहप्राध्यापक डा धनपति सुवेदीले विश्वविद्यालयले बालबालिकाहरु विद्यालयमा पुगेपछि स्वतन्त्रतापूर्वक सिक्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै विश्वविद्यालयले शैक्षिक रुपान्तरणका लागि मौलिक प्रकारका बहस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर शैक्षिक रुपान्तरणमा सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।
एन प्याब्सनका सहअध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सिकाइमा विविध क्षमता भएका हरेक विद्यार्थीलाई उनीहरुको रुचिअनुसार शिक्षा दिएर विश्व जगतान प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने जनशक्ति तयार गर्न सहकार्य आवश्यक भएको बताए ।
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बालबालिकालाई घोकाएर मात्रै प्रतिभावन बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच गलत भएकाले राज्यबाट शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता नदिइँदा सुधार हुन नसकेको औँल्याए । भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षबहरुलाई तलब खुवाउन अपुग रकम विद्यार्थीसँग शुल्क लिइनुलाई पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीकै एक रुप भएको जनाए ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ अध्यक्ष कमला तुलाधरले मुलुकका एकै खालको शिक्षा आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिन सहकार्यमा जोड दिइन् ।उनले विद्यालयमा बालबालिका सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यौन दुव्र्यहारमा संलग्न शिक्षकलाई कारबाही गर्न माग गर्दै निजी विद्यालयका शिक्षकले पनि सामुदायिक शिक्षकले सरह सुविधा पाउनुपर्ने बताइन् ।।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक व्याञ्जुले शिक्षालगायत विभिन्त्र क्षेत्रका कानुनमा देखिएका अन्तरविरोधहरूका कारण स्थानीय तहले पर्याप्त काम गर्न नसकेको जनाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले दिएको योगदानलाई कदर गर्दै त्यहाँका सकारात्मक सन्देशहरु सामुदायिक विद्यालयले ग्रहण गर्नुपर्ने बताए । उनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले स्थानीय सरकारसँग सहजरुपमा काम नगरेको सन्दर्भमा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मीठाराम अधिकारीले सामुदायिक र निजी विद्यालयका शिक्षाबीच अन्तर भएको र निजी विद्यालयमा पढ्नेको मनोबल उच्च हुने प्रवृत्ति देखिएको जनाउँदै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई स्थानीय तहले परिचालन गर्दा भनसुनसमेत लाग्ने र शिक्षक कस्ता छन् भन्ने आधारमा शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने बताए ।
सामुदायिक विद्यालयसँग साझेदारी गर्दै आएको रातो बङ्गला स्कुलका संस्थापक डा शान्ता दीक्षितले सिकाइमा रुपान्तरणका लागि स्थानीय तहले योजनाबद्धरुपमा काम गर्न सुझाइन् ।
इम्पेरियल वल्र्ड स्कुलकी प्रिन्सिपल जुनिता शाहीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यस प्रकारको बहसको निरन्तरतामा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेशनअन्तर्गत नेतृत्व विषयमा दर्शनाचार्य अध्ययनरत शिव अर्याल, ज्योति सिंह, नीलकेश्वरी महर्जन र निलमकुमार श्रेष्ठले घोषित विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत विद्यालय शिक्षामा सिकाइ रुपान्तरणमा स्थानीय सरकार, प्रधानाध्यापक र शिक्षकको सक्रियता र सहकार्यमा विश्वका सफल अभ्यासलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्न सकिने बताए । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले अनुदान दिन, सिकाइ वातावरणमा सुधार्न, निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न, वैज्ञानिक शुल्क व्यवस्थापनलगायत ढाँचामा जान सकिने सुझाए ।
