हाल शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट रहेकामा कोरोना महामारीको असरसमेत परेकाले यसलाई बढाएर २० प्रतिशतसम्म बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्वारा आयोजित ‘शिक्षा बजेट कस्तो र कसरी ?’ विषयक भर्चुअल संवादमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा पूर्व शिक्षा सचिव विद्याधर मल्लिकले यो महामारीमा राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ५.५ प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सन् २०२१ सम्ममा विद्यालयक्षेत्र सुधार कार्यक्रमले परिलक्षित गरेको लगानीका लागि पनि बजेट बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गर्दैछ ।
शिक्षाविद् डा विनय कुसियतले हाल शिक्षाको वार्षिक बजेटमा करिब रु एक खर्ब २६ अर्ब अपुग रहेको स्थितिमा कोरोना महामारीपछि कक्षाकोठा र शिक्षक दरबन्दी थप्नुपर्ने हुँदा दातृ निकायसँग मागेर वा प्रगतिशील कर लगाएर भए पनि बजेट बढाउनु आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
उहाँले निजी वित्तअन्तर्गत विद्यार्थी शुल्क, अभिभावक, ऋण र सहयोग/सापटी, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान, बाह्य छात्रवृत्ति र गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक जोहो गर्न सकिने जनाउनुभयो । शिक्षामा निजीतर्फ ५६.२ र सरकारी स्रोत ४३.८ प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
संसद्बाट यही जेठ ६ गते पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा विद्यालयमा जडान गर्नेबाहेक कोभिड–१९ लाई सम्बोधन नगरेकाले पनि बजेट वृद्धि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले स्वास्थ्यपछि शिक्षालाई नै प्राथमिकतामा पर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको बताउँदै तत्काल पठनपाठन सामग्री उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयमा रु एक करोड १२ लाख स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
