विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमका बारेमा राज्य संयन्त्रको अनुगमन नभएको गुनासो गरिएको छ ।
शिक्षा अधिकार अनुगमन समूह नेपालले आज आयोजना गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा यस्तो गुनासो गरिएको हो ।
विद्यालयले कस्तो खाजा खुवाइरहेको छ ? के खाजा खुवाइरहेको छ ? गुणस्तर कस्तो छ ? पकाउँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरिएको छ वा छैन ? लगायतका बारेमा कुनै पनि अनुगमन नभएको बताइयो ।
खाजा कार्यक्रमले भर्ना दर, टिकाउ दर र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार आएको बताइए पनि त्यसबारेमा अध्ययन पनि हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाको छ ।
लु निभा बाल सरोकार समूहका अध्यक्ष डा. रुपा मुनकर्मीले दिवा खाजा कार्यक्रमका कारण २८ लाख बालबालिका लाभान्वित भएको बताउँदै यसको उपलब्धि र समस्याका बारेमा अनुगमन गरिनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
नेपालमा सन् २००८ मा विश्व खाद्य कार्यक्रमले देशका १९ जिल्लाका विद्यालयमा खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसले विद्यार्थीको टिकाउ दर बढेको देखिएपछि नेपाल सरकारले देशभरि खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी २५ रुपियाँ र अन्य क्षेत्रमा १५ रुपियाँ उपलब्ध गराइँदै आएको छ । यो रकममा पनि विद्यालयले दुरुपयोग गरिरहेको र भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रति कार्यक्रमका वक्ताहरूले आरोप लगाएका थिए ।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख दिनानाथ पन्थीले खाजा कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई दिनभर विद्यालयमा टिकाएको दावी गरे । उनले सिकाइ उपलब्धि पनि बढाएको उल्लेख गर्दै यसका बारेमा अनुगमन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
लु निभा बाल सरोकार समूहका महासचिव नरेन्द्र डंगोल, कार्यक्रम व्यवस्थापक सन्तराम डंगोल, बाल अधिकारकर्मी किरण थापा लगायतले दिवा खाजा कार्यक्रममा देखिएका समस्याका बारेमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न लागिएको जानकारी दिँदै सो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने बताए ।
