माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बिना अनुसन्धान नगरी खारेज गर्न नहुन अध्यक्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले बताएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका बारेमा सरोकारवाला निकायसंग आज शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गरेको छलफलमा अध्यक्ष शर्माले सांसदहरुलाई एसएलसीको ईतिहास स्मरण गर्न आग्रह गरे ।विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि सुझाव दिने क्रममा आज राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले हाल सञ्चालन भइरहेको परीक्षालाई कायम राख्न र यसलाई प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्न सुझाव दिए ।
छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंका चीनमा समेत दुई चरण प्राथमिक र माध्यमिक तहको परीक्षा राष्ट्रिय बोर्डबाट सञ्चालन गर्ने उदाहरण दिँदै उनले १९९० सालबाट शुरु भएको एसएलसी परीक्षाको आफ्नै इतिहास छ परीक्षाकै कारण गुणस्तर कायम हुन दाबी गरे ।
उनले हरेक दुई÷दुई वर्षमा बाह्य परीक्षा हुनुपर्ने भएकाले कक्षा ८ पछि एकैपटक कक्षा १२ को परीक्षा लिने गरी राखिएको विधेयकको प्रस्ताव उचित नभएको बताए ।कक्षा १० मा बोर्ड परीक्षा नलिँदा कक्षा १२ मा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीको दर झन बढ्नसक्ने र अनुत्तीर्ण हुँदा विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर पर्नसक्ने औंल्याउँदै शर्माले परीक्षाको स्तर र स्वीकार्यता नभएमा त्यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता नपाउने भएकाले कानुन बनाउँदा त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘कक्षा १०को परीक्षा आवश्यक छ तर राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्दैन ।’ उनले भने, ‘कक्षा ८ पछि एकै पटक कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै बोर्डले लिदाँ विद्यार्थीले नपढ्ने समस्या देखा पर्छ ।’
अहिलेको सन्दर्भको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘कक्षा ११ मा धेरै विद्यार्थी पास हुन्छन् तर कक्षा १२ मा आधा विद्यार्थी फेल हुन्छन्’, उनले भने, ‘कक्षा ११ के मूल्यांकन कसरी हुन्छ हेर्ने बेला आएको छ, कक्षा १० मा परीक्षा लिएनौं भने विद्यार्थीको फेल हुने संख्या बढ्छन् र विद्यार्थी विदेशिन्छन् ।’
अहिले नेपाल फिनल्याण्ड नबनेको भन्दै उनले त्यहाँ सम्म पुग्न धेरै मेहनत गर्न बाँकी रहेको बताए ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोर्डका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष परिमार्जनको प्रक्रिया जारी रहेको बताए ।
उनले स्थानीय तथा मातृभाषाका पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र शिक्षकको क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
महानिर्देशक अर्यालले पाठ्यक्रममा राष्ट्र, राष्ट्रियता र मूल्यमान्यताका विषयवस्तुलाई थप्नुपर्ने महसुस गरिएको उल्लेख गर्दै हरेक पाँच÷पाँच वर्षमा पाठ्यक्रम अनिवार्य परिवर्तन हुने गरेको बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई देशभक्तिको भाव, सीप र सक्षमता तथा रोजगारी दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै युवा विदेश पलायनका कारण कतै पाठ्यक्रम र परीक्षाको कमजोरी त होइन भन्ने प्रश्नमा अनुसन्धान गर्न माग गरे । उनीहरुले सरुवा रोगको सचेतना, ट्राफिक नियम, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक मूल्य, मान्यताका विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पनि आग्रह गरे।
समितिका सभापति भानुभक्त जोशीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सदस्य डा चन्द्र भण्डारी, बद्री पाण्डे, डा तोषिमा कार्की, विद्या भट्टराई, सरिता भुसाल, डा कालुराम राईलगायतले आमन्त्रित पदाधिकारीसँग जिज्ञाशा राख्दै विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र सीपमूलक बनाउन पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने बताए ।
