सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले विगत ३९ दिनदेखि जारी राखेको रिले अनशन स्थगित गरेका छन्। कर्मचारीहरूले सरकारसँग भएको वार्तामा तयार पारिएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान माग गर्दै आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्।
आफ्ना माग पूरा गर्ने विषयमा ठोस सहमति नै नभइ नेतृत्वले आन्दोलन स्थगित गरेको विद्यालय कर्मचरीहरू बताउँछन् ।
कर्मचारीसँग सम्बन्धित तीनवटा संस्थाले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सरकारसँग भएको वार्ताबमोजिम बनेको प्रतिवेदन र उक्त प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग जोडदार माग गर्दै हाम्रो ३९ औँ दिनसम्म चलेको आन्दोलन अन्तर्गतको रिले अनशन आजकै मिति देखि स्थगित गरिएको छ।’
विज्ञप्तिमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमलप्रसाद खतिवडा र नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी महासंघका महासचिव रतनबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकारले आफूहरूको श्रम शोषण गरेको, विगतमा भएका आन्दोलन तथा सहमति र २०७९ भदौ १९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न, २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १२७ मा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवासुविधा व्यवस्था गर्ने भने पनि बजेटमा व्यवस्था गर्न, विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न जस्ता माग राखी विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
कर्मचारीका पारिश्रमिक वृद्धिका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा ‘कर्मचारीहरूको माग, राज्यको क्षमता, उपलब्ध स्रोतसाधन र आवश्यकताअनुसार वृद्धि गर्न शिक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने’उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालय कर्मचारीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको पारिश्रमिकमा नपुग हुनेसम्मको रकम थप गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी विद्यालय कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट भएका आदेशलाई संघीय शिक्षा ऐन र शिक्षा नियामवलीमा समावेश गरिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कर्मचारीहरूले उठाएका माग प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने भनिए पनि सेवासुविधा वृद्धिलगायतका माग कसरी पूरा गर्ने भन्ने टुंगो छैन। साथै आन्दोलनका क्रममा भएको पहिलो चरणको वार्तामा कर्मचारीका मागप्रति अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि त्यति गम्भीर देखिएका थिएनन्। अर्थका प्रतिनिधि अनुपस्थित हुँदा केही दिन वार्ता नै हुन सकेको थिएन।
मन्त्रालयको तलबमान कायम गराउने प्रतिवद्धता
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा शिक्षक–कर्मचारीका सङ्गठनबीचको वार्तामा विद्यालय कर्मचारीको तलबमान कायम गर्ने विषयलाई सङ्घीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
सेवा सुविधा वृद्धिसहित दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रममा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले माइतीघरमा एक महिनादेखि रिले अनशन र वार्ता कार्य जारी राखेका थिए ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले उक्त ऐन निर्माणका लागि सरकारले सङ्घीय संसद्को यही अधिवेशनमा पेस गर्ने र ऐनमै तलबमान उल्लेख गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।
तलबमान तय गर्दा लेखापाललाई खरिदार सरह र कार्यालय सहायकलाई श्रेणीविहीन सरहको सुविधा उल्लेख गर्ने सहमति भएको र उक्त सहमतिको प्रतिवेदन वार्ता समितिले शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलाई केहीबेर अघि बुझाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ । विद्यालय लेखापालले रु १३ हजार पाँच सय र कार्यालय सहायकले रु आठ हजार पाउँदै आएका छन् ।
ऐन आउन ढिलाइ भएमा सोही सरहको सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउने र महँगी भत्ता पनि दिने सहमति भएको महासचिव योगीले बताए ।
वार्तामा नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारी पनि सहभागी छन् । मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।
पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको, सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशबमोजिम कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा उल्लेख गरी सर्भिस ल बनाई कार्यान्वयन गर्न विद्यालय कर्मचारीले माग गर्दै आएका छन् ।
