सर्वोच्च अदालतले २०७९ चैत्र १४ गते र उच्च अदालत पाटनले २०७९ जेठ ४ गते शिक्षकलाई दलमा सहभागी हुने नपाउने आदेश गरेको थियो ।
सोही आदेश कार्यान्यन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई च.नं. ३७६, २९ चैत्र २०७९ मा निर्देशन दियो ।
केन्द्रले उच्च अदालत पाटनको फैसला अनुसार राजनैतीक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड ग तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफाको दफा १६ ङ को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा भएको व्यवस्था सबैले अनिवार्य पालना गर्न आदेश दिएको थियो ।
दल सम्बन्धी ऐनको उक्त दफामा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको’ व्यक्ति दलको सदस्य बन्न पाउने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी शिक्षा ऐनको सो दफाको स्पष्टीकरणमा ‘यस खण्डको प्रयोजनको लागि “कार्यकारिणी समिति” भन्नाले राजनीतिक दलको विधान बमोजिम गठित केन्द्रीयस्तर, प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर वा स्थानीय तहस्तरका कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतमा अजिल भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयालाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट नं. ०७८–डब्लुओ–०४०८ को उत्प्रेषण परमादेश सहितको रिट निवेदनमा २०७९ जेठ ४ गते आदेशमा पनि दलको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।
कानुनको सो व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै शिक्षकको पेसागत हकहितका नाममा नेपाल सरकारले नै गठन गरेको नेपाल शिक्षक महासंघका वर्तमान अध्यक्षले कार्य गरेको पाइएको छ ।
उनले दल सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत दलको नेतृत्वमा रहेर काम गरेको पाइएको हो ।
उनले हिजो नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य पद त्यग गर्दै पूर्ववत् पार्टी नेकपा (एमाले)मा फकिएको सार्वजनिक गरेकी छिन् । उनलाई एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै निवास बालकोटबाट एमालेमा प्रवेश गराएका छन् ।
महासंघको विधान अनुसार कार्यबहाक शिक्षक मात्र महासंघको पदाधिकारी बन्न पाउछन् । पदावधिकै विवादका कारण पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापालाई अपदस्त गरेर तुलाधर महासंघको अध्यक्ष बनेकी थिइन् ।
महासंघ संगठनका रुपमा अवशेष रहे पनि लामो समयदेखि आफ्नो विधान अनुरुप महाधिवेशन गर्न भने सकेको छैन । महाधिवेश पनि गर्न नसक्ने दलको केन्द्रीय सदस्य बनेर पनि काम गर्न नेतालाई छुट हुने आफूहरूलाई कारबाहीको निर्देशन आउने शिक्षकहरूकै गुनासो छ ।
