सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ, सत्तामा नेकपा छ । घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा छ नेकपा । यद्यपी, चुनाव ताका नेकपाले शिक्षा क्षेत्रमा घोषणा गरेका अधिकांश योजनाहरू कागजमा थन्किएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा लुट मच्चिएको छ ।
अझैपनि निजी क्षेत्रको मनपरी जस्ताको त्यस्तै छ । अभिभावकहरू चर्को शुल्क तिर्न विवश छन् । सरकारी विद्यालयहरूको गुणात्मक विकास हुन सकेको छैन । नेकपाले चुनाव ताका शिक्षा क्षेत्रमा कायापलट गर्ने उद्देश्यले योजना अघि सारे पनि कागजमा सीमित भएको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा गिरिराजमणि पोखरेल छन् । उनले घोषणापत्र अनुरुप नै अघि बढेको बताएपनि त्यसो भएको देखिँदैंन ।घोषणापत्रमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति र प्रणालीलाई परिमार्जन गरिने उल्लेख छ ।
नेकपाले चुनाव ताका शिक्षा क्षेत्रमा कायापलट गर्ने उद्देश्यले योजना अघि सारे पनि कागजमा सीमित भएको छ ।
यस्तै, कृषिविज्ञ र आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न व्यवसायिक तथा प्राविधिक स्कुल, कलेज तथा तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरिने भनिएको छ । आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू पुर्याउने गरी प्रचारप्रसार गरिने र पर्यटन सम्बन्धि उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने विषय पनि समेटिएको छ ।
गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिने भनिएको छ ।
संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छ । माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिने उल्लेख छ ।
विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अनिवार्य प्रयोग गरिनेछ । ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटप लगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री क्रमशः उपलब्ध गराइने भनिएको छ ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई कुनै पनि तहको सुरु सरकारी सेवाका लागि र उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान र क्षमतावान श्रमशक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गरिने विषय समेटिएको छ । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने चिकित्सक, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, व्यवस्थापक लगायत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले विशेष ध्यान दिने उल्लेख छ ।
उच्च शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गरिने, गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिने विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ । घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइने भनिएको छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ । उमेर पुगेका सबै व्यक्तिलाई रुचि अनुसारको निशुल्क तालिम प्राविधिक तालिम दिइने विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
प्राविधिक शिक्षालयहरूमा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूपका दक्षता प्रदान गर्न प्रयोग गरिने र ती शिक्षालयहरूबाट दक्षता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइने भनिएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन गरिने र महाविद्यालयहरूलाई उच्चस्तरका दक्ष प्राविधिक र व्यवस्थापक उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।
राजधानीमा खेलकुद विश्वविद्यालय र प्रदेश सदरमुकामहरूमा खेलकुदसम्बन्धी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने विषयपनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
घोषणापत्रमा भएको योजनाहरू व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको शिक्षा सम्वद्ध सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
