काठमाडौँ, ११ कात्तिक (रासस) ः सङ्घीय सरकारले संविधानको मर्मअनुसार विद्यालयको लेखापरीक्षण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थाको अधिकार स्थानीय तहको भए पनि विद्यालयको लेखा परीक्षण कुन तहले कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भइनसकेको अवस्थामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले लेखा परीक्षण गराउन पत्र पठाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको हो । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू भएसँगै विद्यालय तह भन्नाले पूर्व प्राथमिकदेखि कक्षा १२ सम्म बुझाउँछ ।
विद्यालयको लेखा परीक्षणका लागि स्थानीय तहले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्ट संस्थाको स्वीकृत मापदण्ड र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम २५ बमोजिम लेखापरीक्षण नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
हाल देशभर ३५ हजार २२२ विद्यालय छन् । यीमध्ये २९ हजार २०७ सामुदायिक र छ हजार १५ संस्थागत (निजी) विद्यालय छन् । विद्यालय समायोजनको नीतिले यो सङ्ख्या केही घट्दो पाइएको छ । स्थानीय तहले अधिकार कार्यान्वयन गरेसँगै लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगराएका विद्यालयको समेत लेखा परीक्षणमा सहजता हुने देखिएको छ ।
केन्द्रले सबै महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्र पठाई स्थानीय सरकार कार्य सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) बमोजिम विद्यालयको लेखा परीक्षण गराउन भनेको हो । यसअघि यो कार्य साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो । त्यसरी गराउँदा समयमा सबै विद्यालयले लेखा परीक्षण नगरानाका साथै त्यसक्रममा अनियमितता हुने घटना पनि सार्वजनिक हुँदै आएका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएकाले विद्यालयको लेखा परीक्षणको केन्द्रको बोझ घटेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालयलाई थप सुशासनमैत्री बनाउन स्थानीय तहले भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
शैक्षिक विवरण नदिए अनुदानमा कठिनाइ
यसैबीच, स्थानीय तहमार्फत सबै विद्यालयले प्रत्येक शैक्षिकसत्रको जेठ मसान्तसम्ममा आ–आफ्नो विद्यालयको शैक्षिक तथ्याङ्क विवरण, इलेक्ट्रोनिक बेस (आइएमआइएस) मा विवरण भरी केन्द्रको वेबसाइटमा समावेश गर्ने क्रम शुरु भएको छ । यसका लागि केन्द्रले सबै स्थानीय तहमा आग्रह गरिसकेको र ती तहबाट सूचना आउनेक्रम जारी रहेको छ । तोकिएको समयमा विवरण नदिने स्थानीय तहलाई केन्द्रले पुनःआग्रह गरेको छ ।
विवरणमा सम्बन्धित तहका पूर्वप्राथमिक तहदेखि कक्षा १२ सम्मका सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयका तोकिएका सूचना दिनुपर्नेछ । साविकको शिक्षा विभागको रुपान्तरित संस्था सो केन्द्रले सोही विवरणका आधारमा देशभरको फ्ल्यास रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गर्छ । केन्द्र सरकारले दिने शसर्त अनुदानको प्राप्त तथ्याङ्कमा आधारित हुने भएकाले शैक्षिक सूचनाको विवरण उपलब्ध नगराउने स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न कठिनाइ हुने केन्द्रले जनाएको छ ।
– प्रकाश सिलवाल
