माननीय शिक्षामन्त्रीज्यू नमस्कार
आराम छु तथा र आरामको कामना गर्दछु । देश कोरोना कहरले प्रताडित भएको छ । त्योभन्दा बढी हामी खुलाबाट स्थाई भएका शिक्षकहरुलाई तथा समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई नीतिगतरुपमा पछाडि धकेल्ने प्रयास भएको विषयले झनै प्रताडित बनाएको छ । विशेष गरी पछिल्लो समयमा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको नाममा सामुदायिक विद्यालयलाई वर्षौंसम्म धारासाही बनाउने प्रपञ्च रचिएको छ त्यसको पीडालाई म यस खुल्लापत्रको रुपमा यहाँ समक्ष प्रेषित गरिरहेको छु ।
सर्वप्रथम माननीय मन्त्रीज्यु समक्ष हामी आफ्नो सही नाम तथा विद्यालयको ठेगाना उल्लेख गर्न सकिरहेको छैनौ । किनकि हामीलाई डर छ, कतै वास्तविक कुरा यहाँ उल्लेख गर्दै गर्दा हामी कसैका लागि तारो बन्ने पो हुँ कि अथवा विकृति र विसंगतिलाई पस्किने क्रममा कसैको जीवनसँग मेल खाएर त्यसको पीडा सहनुपर्ने हो कि भन्ने पनि आभास भएको छ । तर जे सुकै होस् मैले यो पीडा माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष राख्ने पर्छ भन्ने आशयले यो पत्र लेख्दैछौं । यस पत्रमार्फत कसैलाई पनि व्यक्तिगत रुपमा चोट नपरोस भन्ने कुरामा सचेतता अपनाइएको छ । यद्यपि बह पोख्दै जाने क्रममा केही कमी कमजोरी भएमा क्षमा प्रार्थी छौं।
माननीय मन्त्रीज्यू, प्रसङ्ग अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको हो । अस्थायी शिक्षकका लागि यहाँहरूको सदाशयता असाध्यै अचम्मको छ । एकपटकका लागि होइन अस्थायी शिक्षकका लागि पटक पटक यहाँहरुले सीमितरूपमा प्रतिस्पर्धा गराएर अघोषित आरक्षण प्रदान गर्नुभएको छ । यो आरक्षण पनि बडो गजबको छ, त्यसको प्रत्यक्ष मार कसलाई पर्छ र यसको दीर्घकालीन असर के के हुन सक्छ त्यो बाटो गुमनाम रहेको छ । बार-बार आएको एउटैमात्र पाटो हो केवल अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, अनि आस्थाई शिक्षक व्यवस्थापन ।
माननीय मन्त्रीज्यू, धेरै अगाडि जानुपर्दैन । प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि अथवा २०४६ सालको परिवर्तनसँगै फर्किए पुगिहाल्छ । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमंत्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्वतः स्थायीको घोषणा गरिदिनुभयो। वास्तवमा शिक्षा क्षेत्रमा बिकृतीको सुरुवात त्यहीबाट भयो । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रतियोगितात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आफूलाई अब्बल साबित गरेर स्थायी हुन चाहने सबै शिक्षकहरु एउटै डालोमा परे । उनीहरु स्वतः स्थायी भए । अर्कातिर मरितरी चोर चार गरेर भए पनि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेर कुनै नेताहरूको दौराको फेर समातेर अस्थायी शिक्षक भएका शिक्षकहरूलाई भने ठूलो राहत भयो । उनीहरुले पनि स्थायी हुने सुनौलो मौका प्राप्त गरे । उनीहरु नेताप्रति असाध्यै अनुग्रहित भए । शिक्षकहरुको नेता भए । सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिको सुरुवात त्यहीबाट भयो । साथै सामुदायिक विद्यालयहरु धारासायी हुने सुरुवात त्यहीबाट भयो । यहाँलाई हेक्का रहोस् अहिले अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तिनै २०४८ सालका स्वतः स्थायी शिक्षकहरु रहेका छन् । अधिकांश पेशागत संघ संस्थाहरूको नाममा राजनीति गर्ने शिक्षकहरुको भने उनै २०४८ सालका स्वतः स्थायीहरु नै हुन् । माननीय मन्त्रीज्यू यदि यहाँलाई शंका लाग्छ भने अधिकाँश शिक्षक सङ्गठन, सँघ वा युनियनका नेताहरुलाई सोध्नु होला तपाईं कति सालको स्थायी हो भनेर ।
माननीय मन्त्रीज्यु, यहाँलाई जानकारी नै छ २०४८ सालको स्वतः स्थायी पश्चात २०६० सालमा शिक्षकहरूको आन्दोलन पश्चात अब हुने विज्ञापनमा ५० प्रतिशत अस्थायी शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने भनी सहमति भयो । उक्त सहमतिको फलस्वरुप शिक्षा ऐनमा विशेष प्रबन्ध गरेर अस्थायी शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता गरियो । हजारौं अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट स्थायी गर्ने काम गरियो । तर सँगसँगै खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागि हुने भनेको विज्ञापन गरिएन । गराइएन । केवल नेताको दौराको फेर समातेर अस्थायी शिक्षकमा जागिर खाने र स्वतः अथवा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी हुने गलत प्रक्रियालाई नै यसले मलजल गरिदियो । यसबाट ठूलो संख्यामा सक्षम योग्य र दक्ष प्रतिस्पर्धी जनसङ्ख्यालाई पाखा लगाइयो । सीमित प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी शिक्षकहरुको अनुकूल हुने गरी हजारौं शिक्षकहरुलाई स्थायी गरियो । माननीय मन्त्रीज्यू यहाँलाई तीतो लाग्ला तर २०४८ सालका स्वतः स्थायी शिक्षकहरु नभएका विद्यालयका अधिकांश प्रधानाध्यापकहरु ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट छनौट भएका शिक्षकहरु रहेका छन् । पस्नेबाटै मैलो बनाएर गुणस्तरीयता र शुद्धता किन खोजिदैछ ?
माननीय मन्त्रीज्यू यहाँहरूको अस्थायी शिक्षकहरुको प्रतिको माया र सदासयता यतिकैमा टुंगिदैन । यहाँको आफ्नै नेतृत्वले कानुनमा आवश्यक सुधार गरी हजारौको संख्यामा रहेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई सजिलो बाटोबाट दुर्इ वर्ष अगाडि स्थायी बनाइदिनुभयो । पटकपटक खुल्ला प्रतिष्पर्धाको विज्ञापनमा छनौट हुन नसकेका राजनीतिक कोटाको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक दल वा प्रधानाध्यापकलाई खुसी बनाएर अस्थायी शिक्षकको रूपमा विद्यालयमा छिरेका अयोग्य व्यक्तिहरूलाई कानुनी प्रबन्ध गरेर जागिर खुवाउने काम भयो । त्यसै क्रममा रातारात शिक्षा ऐनमा नै संशोधन गरेर प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा रोज्ने वा सुविधा लिएर बाहिरिने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन गरियो । अस्थायी शिक्षकहरुको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेले उपदान स्वरुप रकम नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी परिक्षामा असफल भए पनि रकम पाउने गरी सजिलो बनाइयो । केवल अस्थायी शिक्षकहरुलाई मात्र लागू हुने गरी विज्ञापन पश्चात विषय परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था ल्याइयो । यस्ता अस्थायी प्रेमी कदमबाट सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न कहाँ-कहाँ र कसरी योगदान पुग्यो ?
त्यतिमात्र होइन माननीय मन्त्रीज्यू, शिक्षक सेवा आयोगबाट अस्थायी शिक्षकका लागि लिईने आन्तरिक परिक्षा को पाठ्यक्रमलाई अत्यन्तै सरलीकृत गरी संशोधन गरियो । विशेषगरी प्राथमिक तहका शिक्षकहरुका लागि आयोगको परीक्षामा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका प्रश्नहरु अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुधार गरियो । अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि मात्र लागू हुने गरी छुट्टै पाठ्यक्रम बनाईयो जसमा माथि उल्लेख गरिएका विषयहरुबाट सोधिने प्रश्नहरुलाई ऐच्क्षिक बनाइयो । ४० प्रतिशत बस्तुगत प्रश्नहरु राखियो , जसमा गलत उत्तर दिएमा अङ्क घटाइने प्रबन्धलाई संशोधन गरी नघटाइने व्यवस्था गरियो । त्यतिमात्र होइन उक्त आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका प्रश्नपत्रहरु हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि प्रश्नपत्र निर्माण अत्यन्त सरलीकृत गरियो । सायद उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि निकै लिबरल भएको हुनुपर्छ । आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट स्थायी भएका अस्थायी शिक्षकहरुका लागि मात्र लागू हुने गरी उनीहरुलाई पदस्थापनामा पनि कार्यरत विद्यालय वा सुगमका विद्यालयहरु छनोट गरी पदस्थापन गरियो । यति लिवरल हुँदाहुँदै पनि उक्त आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षकहरु असफल भएर वा परीक्षै नराेजी उपादान लिई बिदा भए । माननीय मन्त्रीज्यू बाँकी सामुदायिक विद्यालयमा रहेका प्रधानाध्यापकहरु यही आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट स्थायी भएका शिक्षकहरु रहेका छन् । हजुरलाई यो जानकारी अवश्यै हुनुपर्छ ।
अस्थाई भर्सेस खुला
माननीय मन्त्रीज्यु अब कुरा गरौं खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षाबाट हुने शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको । खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि लिइने परिक्षाको पाठ्यक्रम नै छुट्टै रहेको छ । अस्थायीलाई लिने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा भन्दा यसको पाठ्यक्रम धेरै जटिल रहेको छ । यहाँ प्रश्नपत्र छनौट गरेर उत्तर लेख्ने अप्सन छैन । अर्थात सबै प्रश्नपत्रहरु अनिवार्य हुन्छन् । कानुनमै प्रबन्ध गरेर अस्थायी शिक्षकका लागि भनेर छुट्टै १२ अंकको व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात अन्तर्वार्तामा अस्थायी शिक्षकले १२ अङ्क सित्तैमा पाउँछ भने अस्थायी नभएका शिक्षकहरुले कुनै अङ्क पाउदैनन् । वास्तवमा यो खुल्ला प्रतियोगिता भन्न नै नसुहाउने खालको छ किनकि यसमा अस्थायी शिक्षकहरुका लागि मात्र १२ अंकको आरक्षण प्रदान गरिएको छ । हजुरहरु किन खुला विज्ञापन भनिरहनुहुन्छ ?
खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट छनौट भई पदस्थापन हुने शिक्षाक अरुलाई पनि अस्थायीका लागि छुट्टै प्रबन्ध गरिएको नजीर छ । मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको पदस्थापनाको आधारहरु मध्ये अस्थायी शिक्षकहरुलाई मेरिटमा नआए पनि विद्यालय छनौट गर्न अग्राधिकार दिएको अवस्था रहेकोछ । उदाहरणका लागि यदि ती खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा छनौट भएको अस्थायी शिक्षक को एकीकृत योग्यता नम्बर अन्तिममा रहेछ भने पनि निज अस्थायी शिक्षकले विद्यालय छनौट गरेपछि बाँकी विद्यालयमात्र अन्य खुलाका प्रतिस्पर्धी शिक्षकहरुले छनौट गर्न पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । सोही मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा अस्थायी शिक्षकहरुलाई बिस्थापित नहुने गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका शिक्षकहरूको पदस्थापन गर्नुपर्ने भनिएको थियो । माननीय मन्त्रीज्यू मेरिटोक्रेसी भनेको के होला योभन्दा ठूलो अन्याय अरू केही हुनसक्छ र ?
माननीय मन्त्रीज्यु, अस्थायी शिक्षकहरुलाई यहाँले गर्नुभएको माया यतिमा मात्र सीमित छैन । अब बढुवाका कुरा गरौं । बढुवाको लागि योग्य हुन शिक्षकहरुको स्थायी भएको पाँच वर्षको अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि यहाँहरूको अस्थायी शिक्षकको प्रेम बढुवामा समेत आएर ठोकिन पुग्दछ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको परिच्छेद ४ को बढुवासम्बन्धी व्यवस्थाको नियम २८ मा नोकरीमा जेष्ठता वापत ३५ अङ्क गणना गरिन्छ । जसमा अस्थायी शिक्षकको रुपमा सेवा गरेबापत प्रतिवर्ष १.२५ अंकका दरले गणना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी स्थायी सेवा गरेबापत प्रतिवर्ष २.५ अंकका दरले गणना गरिने व्यवस्था रहेको छ । यसै कानुनी गहिरिएर हेर्ने हो भने १५ वर्ष अस्थायी शिक्षकको रुपमा (१५x१.२५=२२.५) काम गरेको शिक्षकले २२.५अङ्क र पाँच वर्ष स्थायी शिक्षकको रुपमा (५x२.५=१२.५) मात्र १२.५ अङ्क प्राप्त गर्दछ । तर अस्थाई शिक्षक नभई खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट स्थायी भएका शिक्षकहरुले भने १४ वर्षपछि मात्र (१४x२.५=३५) नोकरीमा जेष्ठता वापत ३५ अङ्क प्राप्त गर्दछ । अझ स्पष्टरुपमा भन्दा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट स्थायी भएका शिक्षकहरुको पाँच वर्षमै बढुवा हुने र खुलाबाट स्थायी भएका शिक्षकहरुको १४ वर्ष सम्म बढुवा नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । जेष्ठता वापत पाउने ३५ अङ्कमा यसरी किन बिभेद गरिएको हो ? नीतिगत तथा कानुनीरूपबाटै अस्थायी शिक्षकबाट व्यवस्थापन भएकाहरुको छिटो बढुवा हुने अवस्था रहेको छ भने खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भएका शिक्षकहरुलाई अस्थायीभन्दा कनिष्ठ बनाउने प्रपञ्च भएको छ । माननीय मन्त्रीज्यू यस्तो व्यवस्था यहाँहरूले बनाउनु भएको संविधानको समानताको हकसँग मेल खान्छ ?
माननीय मन्त्रीज्यू, यहाँलाई अवगतै होला शिक्षामन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अस्थायी शिक्षकहरुको म्याद स्वतः पाँच वर्ष थपिने प्रावधान व्यवस्था गरिएको थियो । शिक्षा ऐनमा संशोधन गरेर अस्थायी शिक्षकहरुका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आउन पाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो । हामीलाई अचम्म लाग्छ यहाँहरूको अस्थायी शिक्षक प्रति मोह किन यति धेरै हो भनेर । एकपटक मात्रै होइन पटक पटकका लागि आरक्षण प्रदान गरेर कसैलाई जागिर पाउनको लागि मात्र वा कसैलाई स्थायी बनाउनका लागि मात्र कानुनमा सुधार गरेर सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन्छ ?
अन्त्यमा माननीय मन्त्रीज्यू यहाँलाई म निम्न प्रश्नहरु राख्ने अनुमति चाहन्छु ।
१. के यहाँहरुले सोचेजस्तो अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा उनीहरुलाई उपदान वा सेवा सुविधा दिएर बिदा गरेपश्चात अस्थायी वा करार शिक्षक सामुदायिक विद्यालयमा बाँकी छैनन् र ?
२. बाँकी रहेका अस्थायी शिक्षकहरुका दरबन्दीमा उनीहरुलाई नै गत साल जस्तै चोरबाटोबाट स्थायी गरिने वा खुल्ला विज्ञापन गर्ने यहाँहरूको के सोच रहेको छ ?
३ एकातिर अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तर अर्कातिर आन्तरिक परीक्षा तथा सेवा सुविधा दिएर विस्तापित गर्ने भन्ने अर्कातिर खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका शिक्षकहरूको पदस्थापन गर्दा अस्थायी शिक्षकलाई विस्थापित नगर्ने भन्ने के यो दोहोरो चरित्र भएन र ?
४. मस्यौदा हुँदै गरेको शिक्षा ऐनको ड्राफ्टमा पनि अस्थायी शिक्षकहरुलाई यस्तै पटक पटकका आरक्षण प्रावधान राखिएको छ कि ?
५. के राहात दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई पनि यसैगरी चोरबाटोबाट सजिलो पाठ्यक्रम तथा प्रश्नपत्र निर्माण गरेर अत्यन्त सरलीकृतढंगले स्थायी गर्ने योजना छ कि ?
६.अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन पश्चात खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भएका शिक्षकहरूलाई बढुवामा के-कस्तो नकारात्मक असर पारेको छ यात्रुले हेक्का राख्नु भएको छ ? यो कहिले सुधार हुन्छ ?
७. के खुलाबाट छनोट भएका स्थायी शिक्षकहरु यहाँहरुले व्यवस्थापन गराउनुभएका अस्थायी शिक्षकको माताहतमा कनिष्ठ भए काम गर्नुपर्ने हो ?
८. के अस्थायी शिक्षकहरुको बढुवा भए पश्चातमात्र खुलाबाट छनोट भएका शिक्षकहरूको बढुवा हुनुपर्ने हो ?
९. के अस्थायी नभई वा यहाँहरूको दलको निकट नभई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएर आउन पाप हो र ?
१०. विद्यालयमा तत्काल रिक्त रहेका दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा नपरेका करार सूचीका व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने प्रावधानलाई कुल्चिदै कहिलेसम्म आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई अस्थायी राहत वा करारका नाममा विद्यालयमा भर्ना गर्नुहुन्छ ?
११.आफ्ना झोले कार्यकर्ताहरु नियुक्ति गरेर सामुदायिक विद्यालयलाई कहिलेसम्म धारासायी बनाउनुहुन्छ ?
१२. शिक्षाक बन्नका लागि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेकै हुनुपर्ने भन्ने कानुनी प्रवन्ध गर्न सक्नुहुन्न ?
१३. शिक्षकहरूको बढुवालाई व्यवस्थित गर्न आयोगमार्फत आन्तरिक परीक्षा गरेर निष्पक्षढंगले बढुवाको प्रावधान ल्याउन सक्नुहुन्न ?
माननीय मन्त्रीज्यू, कम्तिमा खुलाबाट छनोट भएका शिक्षकहरुको बढुवाको व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउनुहोस् । उनीहरुको क्षमता र दक्षताको पनि कदर गर्नुहोस् । बाँकी अर्को पत्रमा ।
उही
खुलाबाट छनौट भई विभेदमा पारिएका शिक्षकहरु
