मधेश प्रदेश शैक्षिक हिसाबले देशकै पछि परेको प्रदेश हो । यो प्रदेशको स्थानीय सरकारको खिचातानीले गर्दा यो प्रदेश झनपछि पर्ने संकेत बढेर गएको छ । यो प्रदेशका करिब केही पालिकाले चालु आर्थिक वर्षको एक महिनाको पनि तलब शिक्षक कर्मचारीलाई खुवाउन सकेका छैनन् ।
शिक्षक कर्मचरीले तलब नपाए पछि विद्यालय बन्द गरेर लामो समयदेखि शिक्षक कर्मचारी धर्नामा बसेका छन् । स्थानीय सरकार आँखा चिम्लिएर शिक्षक कर्मचरीको भोको पेट टुलुटुलु हेरेर बसी रहेको छ ।
स्थानीय सरकारको आन्तरिक खिचातानीले हजारौं बालबालिकाको भविष्यमा खेलवाड गरिरहेको छ । बालबालिकाको पढ्न पाउने मौलिक हक हरण गरिरँदा पनि सरोकारवाला निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
सप्तरीको विष्णुपुर, सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको एक महिनाको पनि तलब शिक्षक–कर्मचारीलाई दिएको छैन ।
गत साउन महिनादेखि शिक्षक कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । यसैविच नेपाल शिक्षक महासंघले पालिकाले देखाएको संवेदनहिनता आफैंमा गैर ऐक्यबद्धता रहेको जनाएको छ ।
स्थानीय तहका निर्वाचित नेतृत्वका बिचमा हुने आपसी द्वन्दकाकारण समयमा पालिका परिषद सम्पन्न हुन नसक्दा देशका विभिन्न पालिकामा पटक पटक यो अवस्था सिर्जना भएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आगामी दिनमा यस्तो हुन नदिन शिक्षक–कर्मचारीको तलवभत्ता निकासाका लागि गाउँ नगर परिषदको निर्णय हुनु नपर्ने नीतिगत प्रबन्ध गर्न महासंघले माग समेत गरेको छ ।
हरेक आर्थिक वर्ष सुरु हुन साथ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत् वित्तीय हस्तन्तरण गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रका अनुसार ७५३ ओटै पालिकामा चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
केन्द्रका अनुसार कोलेनिकाले शिक्षकको तलब चौमासिक तथा त्रैमासिक रुपमा मात्र फुकुवा गर्ने हुँदा शिक्षकले समयमा नै आफ्नो तलब लिन पाउँदैनन् । केन्द्रले हरेक स्थानीय तहलाई तोकिएको स्केलमा शिक्षकको तलव भत्ता सहितको बजेट हस्तान्तरण गरे पनि सम्बन्धित पालिकाको सभाले प्रमाणित गरपछि मात्र स्रोत फुकुवा हुँदा शिक्षकलाई समयमा तलब प्रदान गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
शैक्षिक हिसाबले पिछडिएको मधेश प्रदेशका केही पालिकाका शिक्षकले आर्थिक वर्ष सुरु भएदेख नै तलब भत्ता पाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्षको सुरु देखि नै तलब नपाएपछि सप्तरीको विष्णुपुर र सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकाका शिक्षक विद्यालय बन्द गरेर नगरपालिकामा धर्नामा बसेको महिनौं बितिसक्दा पनि शिक्ष्ँकको तलब निकासा हुन सकेको छैन ।
हरिपुर्वाका १६ ओटा सामुदायिक विद्यालय र ५ ओटा मदरसा सहितका १२० जना शिक्षक मंसिर ६ गतेदेखि विद्यालयमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । शिक्षकको आन्दोलनका कारण ६ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावित भएको छ । विद्यालयको ढोकामा जबरजस्ती पुगेका बालबालिका विद्यालयको ढोकामा पुनः ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा प्रश्न उब्जिएको विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरे ।
पालिकाका पदाधिकारीको आन्तरिक खिचातानीले गर्दा नगरसभा हुन सकेको छैन । नगरसभा नभएपछि शिक्षकलाई तलबभत्ता खुवाउन नसकिएको हरिपुर्वाको शिक्षा शाखाले जानकारी दियो ।
यहाँका शिक्षक तलब नपाएसम्म विद्यालय नर्फने घोषणा सहित नगरपालिकामा आन्दोलन गरिरहेका छन् । शिक्षा शाखाले आस्वास्त गराएर विद्यालय फर्काउने अवस्था छैन । आन्दोलन कहिलेसम्म हुने निकास कसरी निस्कन्छ भन्ने विषय नै अन्योलमा रहेको छ ।
नगरसभामा कुनै दलको बहुमत छैन । निर्णयमा एकरुपता आउन नसक्दा पालिका बालबालिकाको भविष्य कता जाने भन्ने विषयमा शंका उब्जिएको शिक्षकहरू बताउँछन् । ‘भोको पेट कतिदिन बाँच्न सकिन्छ ? शिक्षक भोकले मर्दा पनि नगरपालिकाका पदाधिकारीको चेत खुल्दैन जस्तो छ अब बाँकी मर्न मात्र हो ।’ आन्दोलनरत एक शिक्षक भन्छन्, ‘नगरसभा सदस्यको आन्तरिक कलह, अराजकताका कारण विद्यालय बन्द गर्नुपर्दा दुःख लागेको छ । तर हामी पनि बाँच्न त पर्छ नि! अब झुटो आस्वासन होइन तलबभत्ता पाउनु पर्यो, हामी विद्यालय फर्कन्छौं ।’
शिक्षा शाखा अधिकृत जनक काफ्लेले नगर सभा बस्न नसक्दा शिक्षक, कर्मचारी लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत दिन नसकिएको बताए । ‘नगरसभा हुन सकेको छैन, तलब निकासाका लागि माग फारम सम्म भर्न सकिएको छैन ।’ उनले भने ।
त्यसैगरी सप्तरीको विष्णुपर पालिकाकामा भने दुई पटक सभा बसे पनि आन्तरिक खिचातानीका कारण शिक्षकहरुले गत साउनदेखि पारि?मिक पाएका छैनन् । सो पालिकामा १८ ओटा विद्यालय छन् । १८ ओटा विद्यालयमा शिक्षक कमर्चारी गरी २०० भन्दा बढीले तलब खान नपाएको पालिकाका सूच्ना अधिकारी अरुण कुमार साहले बताए ।
अध्यक्ष निलम्बनमा परेपछि पालिकामा दुइ खेमा देखा परेको छ । पालिकाको सभा बसी हाले पनि एक पक्षले बहुमत पुगेको अर्कोले नपुगेको दाबी गरिरहँदा मारमा शिक्षक कर्मचारी परेका छन् ।
