काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय बन्द नगर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाभित्रका विद्यालय बन्द गरेमा वा बन्द गर्न बाध्य गरेमा वा पठनपाठन बन्द गरी विद्यार्थीको नियमित अध्ययन गर्न पाउने अधिकारको हनन् गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही हुने र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति नै हुने महानगरले चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल सरकारको २०६८ जेठ ११ गतेको निर्णयानुसार विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिएको तथा विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८ को बुँदा न ६।२ को (घ) ले विद्यालयमा कुनै पनि दलीय राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थका लागि विद्यालय बन्द, हडताल र पठनपाठनमा अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३८ तथा अन्य प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको भावना प्रतिकूल हुने गरी महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा “विद्यालय शान्तिक्षेत्र” को अवधारणा विपरीत अवाञ्चितकार्य गर्न बन्देज गरिएको शिक्षा विभाग प्रमुख सिताराम कोइरालाद्वारा जारी सूच्नामा उल्लेख गरिएको छ ।
‘संघीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० को विधेयकमा राखिएका शिक्षकको हकहित र आधारभूत तहको परीक्षाका प्रावधानका बारेमा महानगरपालिकाको समेत चासो र ध्यानाकर्षण भएको छ । तर सामुहिक सौदाबाजीका माग राख्ने र पूरा गर्ने आफ्नै विधि, प्रक्रिया र पद्धति हुन्छन् । आफ्नो माग राख्दा बालबालिकालाई पठनपाठनबाट वञ्चित गर्नु कुनैपनि अर्थमा युक्तिसङ्गत र क्षम्य हुँदैन । संघीय सरकारसँगका माग सम्बोधनका नाममा कोभिड ( १९ महामारीको कारण प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारोन्मुख रहेका बखत विद्यालय बन्द गरेर पुनस् शैक्षिक क्षति गर्नु निश्चयपनि शिक्षकको नैतिकता र आचारणले दिँदैन । शिक्षकका पेसागतरवृत्ति विकासका लागि माग राख्ने र पूरा गर्ने विधि एवम् प्रक्रियाको मार्ग प्रशस्त हुँदाहुँदै विद्यालय शान्तिक्षेत्र र प्रचलित कानुन विपरीत हुने विद्यालय बन्द नगर्न महानगरपालिकाभित्रका विद्यालय बन्द गरेमा वा बन्द गर्न बाध्य गरेमा वा पठनपाठन बन्द गरी विद्यार्थीको नियमित अध्ययन गर्न पाउने अधिकारको हनन् गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही हुने र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति नै हुने व्यहोरा जानकारीका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
