शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखा शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखा) ले वार्षिक एकमुष्ट अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि करार सम्झौता गरी प्रति विद्यालय रु दश लाख रकम निकासा गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रका अनुसार विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान प्राप्त नगरेका विद्यालयहरुलाई एकमुष्ट अनुदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने १५० विद्यालयहरु मध्ये हालसम्म कुनै पनि शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान प्राप्त नगरेका सामुदायिक विद्यालयहरु (कक्षा १–५) लाई सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सिफारिस एवं केन्द्रले छनोट गर्न निर्देशन दिएको हो ।
छनोट भएका सामुदायिक विद्यालयहरुले पाउने बार्षिक एकमुष्ट अनुदान सम्बन्धित गाउँ–नगरपालिकाहरुमा वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेको केन्द्रले एक सूचना जारी गरी जानकारी दिएको छ ।
उक्त रकम आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को फाल्गुण मसान्त भित्रै माग गर्न हुनुका साथै सम्बन्धित गाउँ–रनगरपालिकाहरुले उक्त कार्यक्रमको लागि सम्बन्धित विद्यालयहरुसँग वार्षिक एकमुष्ट अनुदानबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यविधि २०७६ बमोजिम करारा सम्झौता गरेर निकासा गर्नु पर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
केही विद्यालयहरुले सो कार्यविधि बमोजिमका केही शर्तहरु (भविष्यमा दरबन्दी नलिने) स्वीकार गरेको नदेखिएको हुँदा सबै शर्तहरु करार सम्झौता सम्पन्न अगावै पालना गराएर मात्र निकासा दिनु हुनका साथै गत आवमा एकमुष्ट अनुदान कार्यक्रम स्वीकृत भएका विद्यालयको निरन्तर अनुदान एलएमबीआईएसमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण भइरहने भएकाले प्रगति विवरणका आधारमा निकासा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
