नेपाल सरकारले विद्यालयले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुलुक पनि प्रभावित भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राहत प्याकेजको घोषणा गरेको हो । सो घोषणामा एक महिनाको शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी विद्यालयहरूले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवासबाहेक सबै प्रकारको शुल्क छुट दिइने बताए । अधिकाँश निजी विद्यालयहरुले चैतमा सञ्चालन हुने वार्षिक र एसईई परीक्षाका कारण गत फागुन महिनामा नै शुल्क उठाइसकेका छन् । चैतमा परीक्षाफल सार्वजनिक हुँदा अभिभावकले शुल्क तिरिदिने चलन पनि छ । कोरोना भाइरसका कारण सबै कुरा बिग्रिएको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइसेजन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीका पुरीले सरकारले गरेको निर्णय सकारात्मक रहेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भन्दै थपे, "शिक्षक कर्मचारीको तलब र अन्य व्ययभार पनि छ । अधिकाँश विद्यालयले घर भाडामा लिएका छन् र घर भाडाको पनि छुटको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ । बैँकबाट व्याज लिएको हुनाले त्यसको पनि छुट दिइनुपर्दछ । मासिक शुल्क एक महिना छुटको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारसँग छलफल गर्नुपर्दछ । व्यवहारिक बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।" उनले यो शुल्क चैतको वा आगामी वैशाखको हुने भन्ने बारेमा पनि छलफलपछि तय हुने बताए ।
