स्थानीय तह सस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ ले शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको हुँदा पुर्नलेखन गर्न सरोकारवालाले सुझाएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले रजत वर्षको अवसरमा आयोजना गर्दै आएको नीतिगत बहस अन्र्तगत ‘स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कन सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीसंगको साक्षात्कार कार्यक्रम सहभागी विज्ञ एवम् सरोकारवालाले राम्रो गर्ने स्थानीय तहलाई समेत उपेक्षा गरेको दाबी गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै टीका भट्टराईले संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार अन्र्तगत राखेको तर मूल्याङ्कनमा शिक्षाका विषयलाई छायाँमा परेको हुँदा यसको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । ‘स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिमा भौतिक पूर्वाधारको तीन अङ्क छ, शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच र भर्नादर शिर्षकमा जम्मा १ अङ्क छ’ उनले भने ‘मूल्याङ्कनको आधारमै शिक्षालाई कम प्राथमिकतामा राखे पछि पालिकाले शिक्षाभन्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार भएको बताए ।’
कार्यक्रममा सहभागी टोखा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले शिक्षाको विकास आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्र भएको दाबी गरे ।
‘पूर्वाधार निर्माण, शिक्षक दरबन्दी मिलान, असल अभ्यासको आदानप्रदान जस्ता कार्य गरेर हामीले सामुदायिक विद्यालय सुधार गरेका छौं’ उनले भने ‘सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास, व्यवस्थापनमा सुधार गरेपछि विद्यार्थीको चाप थेग्न नै नसकिने भएको छ ।’
नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बाबुराम गौतमले कार्यविधि निर्माणमै खोट रहेको उनको दाबी छ ।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले स्वमूल्याङ्कन फारम यान्त्रिक भएको भन्दै यसलाई संशोधन वा पुर्नलेखन गर्नु जरुरी रहेको बताए । ‘शिक्षामा काम गर्दा पनि अँक नपाउने भए पछि पालिकाहरुले शिक्षामा किन काम गर्ने रु किन लगानी गर्ने भने भने शिक्षा क्षेत्र झन् खस्किन्छ’ उनले भने ‘पहुँच, गुणस्तर जस्ता मानक राखेर अँक दिने गरी विकास गर्नु पर्छ ।’
यति हुँदा हुँदै पनि कतिपय पालिकाहरुले शिक्षामा राम्रो गरेका बताउँदै उनले त्यस्ता पालिकाहरुले शिक्षामा गरेको कामलाई अँक दिने गरी स्वमूल्याङ्कन फारम बनाउन सुझाव दिए ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ मा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अन्र्तगत शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई समेटिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा तोकिएको अङ्कभारका आधारमा पालिकाहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । कार्यविधिमा संगठन तथा प्रशासन(१०), शासकीय प्रबन्ध(८), वार्षिक बजेट तथा योजना(११), वित्तीय एवमु आर्थिक व्यवस्थापन(११) तथा सेवा प्रवाह(१६) गरी सूचक क्षेत्र र अङ्कभार तोकिएको छ । यसैगरी, अन्य सूचक क्षेत्र र अङ्कभारहरूमा न्यायिक कार्यसम्पादन(७), भौतिक पूर्वाधार(१३), सामाजिक समावेशीकरण(१०), वातावरण संरक्षण र विपत् व्यवस्थापन(९) र सेवा सहकार्य र समन्वय(६) रहेका छन् ।
