प्रारम्भिक बालविकासलाई विद्यालय संरचनामा लैजानु पर्ने सुझाव स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले दिएका छन् । उनीहरूले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकको दरबन्दी किटानी गरिनु पर्ने समेत बताएका छन् ।
संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा आज गरेको छलफलमा सहभागी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले बुझाएको संशोधन प्रस्तावमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्तरूपमा लिखित असन्तुष्टि जनाउँदै विधेयकको प्रस्तावले संविधानतः प्राप्त स्थानीय तहको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने जिकिर गरे ।
उनीहरूले सङ्घीयता र तीन तहका सरकारका एकल अधिकारलाई बेवास्ता गरी विधेयक ल्याइएको र शिक्षक–कर्मचारीसँग आफूलाई थाहा नदिइ सहमति गरेकाले त्यसको पालना हुन नहुनेमा जोड दिए ।
विधेयकको नाम नै ‘सङ्घीय शिक्षा ऐन’ राख्नुपर्ने आग्रह गर्दै उनीहरूले स्थानीय सरकारको विधायकी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेर कानुन बनाइए संवैधानिक इजलाश र आवश्यक परे सडकमा उत्रने चेतावनी दिए ।
बैठकमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारी, माध्यमिक शिक्षक युनियनका अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद भट्टराई, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपाने लगायतले विगतमा शिक्षकको दरबन्दी र अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्थापन नगरी कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरिएकाले समस्या बल्झिएकाले आफूहरूको स्थायित्व हुने अवसरलाई नगुमाउन माग गरे ।
संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भएपछि आन्दोलिन शिक्षक र कर्मचारीसँग सरकारले गत असोज ५ गते र असोज १० गते सहमति गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा गत असोज २१ गते सैद्धान्तिक छलफलपछि दफाबार संशोधनका लागि विधेयक समितिमा गएको हो ।
