राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कक्षा १० ले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई कुनै शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०६० कार्ति २८ को अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई निशुल्क भर्ना गरी भर्ना भए पछि निजबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क नलिनु र लिन नलगाउनु भन्ने फैसला कार्यान्वयन गर्न यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
फैसलामा ‘अन्धा, अपाङ्ग, बहिरा तथा सुस्तमनस्थिति भएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल अधिराज्य भरिका सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा तालिम केन्द्रहरूमा निःशुल्क भर्ना गरी गराई निजहरूबाट भर्ना भए पछि पनि कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क नलिनु लिन नलगाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको देखिएको सन्दर्भमा समेत विद्यालयहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबाट रजिष्ट्रेशन शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रमाणपत्र शुल्क, मासिक शुल्क वा अन्य शुल्क असुल गरिरहेको भनी अत्याधिक गुनासाहरू आएको हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा निःशुल्क शिक्षाको लागि सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरी निःशुल्क शिक्षा लिन पाउने अधिकारको उपभोगमा सहजीकरण गरी दिनुहुन अनुरोध छ’ भनिएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मिति २०७५ मंसिर १२ को निर्णय समेतका आधार शुल्क नलिन पुनः निर्देशन दिएको हो । बोर्डको निर्णयमा ‘अन्धा, अपाङ्ग, बहिरा, तथा सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिहरुलाई नेपाल अधिराज्य भरिका सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क भर्ना गरी गराई भर्ना भएपछि निजहरुबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क नलिनु / लिन नलगाउनु भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०६० /७/२८ को निर्देशनात्मक आदेशका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाको पत्र संख्या ८१ २०७५/७६, च.नं. २७६३, मिति २०७५/६/१४ को फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्राप्त पत्रका सम्बन्धमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तरगतका विद्यालय / क्याम्पसहरुमा नियमानुसार भर्ना हुन योग्यता पुगेका अन्धा, अपाङ्ग, बहिरा, तथा सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिहरुले आफु अपाङ्ग भएको नियमानुसार आधिकारीक प्रमाण पेश गरेमा रजिष्ट्रेशन शुल्क, परीक्षा आवेदन शुल्क, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र वापतको शुल्कहरु निःशुल्क गर्ने र सो वापत लाग्ने रकम नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसंग माग गर्ने भनि २०७५/८/१२ को बोर्ड बैठकबाट निर्णय भएको हुँदा सोही अनुसार गर्नु गराउनुहुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छछ’ भनिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐनमा पनि यस्ता व्यक्तिलाई निशुल्क पढाउनु पर्ने प्रावधान छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाद्वारा निःशुल्क रुपमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराइने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमका शैक्षिक संस्थाद्वारा निःशुल्क रूपमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुँदा कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाइने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिमका व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइने ऐनमा तोकिएको छ ।
