बाँके, ३ साउन (रासस) : सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनसँगै नेपालगञ्जमा रहेको प्रशासनिक शक्ति कमजोर बन्दै गएको छ । एकपछि अर्को सरकारी कार्यालय बुटवल र दाङ सारिएपछि नेपालगञ्जको विगतको प्रतिष्ठा र गरिमा गुमेको छ ।
प्रादेशिक विश्वविद्यालय नेपालगञ्जमा स्थापनाको आशाले भने यतिबेला नेपालगञ्जलाई केही राहत महसुस भएको थियो । तर, बुधबारदेखि यो आशा पनि निराशामा परिणत भएपछि नेपालगञ्जमा झनै सन्नाटा छाएको छ ।
प्रदेश नं ५ सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन समितिले पहिलेबाटै विश्वविद्यालयको माग गर्दै आन्दोलन चर्काएको नेपालगञ्जलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त नमान्ने लगभग निश्चितजस्तै भइसकेको छ ।
नेपालगञ्जले एक दशकअघि नै नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयका लागि आन्दोलन चर्काएको थियो । आन्दोलनकै कारण उक्त विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्मा पेश भएको थियो । तर, दशकअघि संसद्मा पेश भएको विधेयक अहिले पनि अलपत्र छ ।
प्रादेशिक विश्वविद्यालय बाँकेमा स्थापना हुन नसक्ने लगभग निश्चितजस्तै देखिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि करीब १०० बिघा जमीन आवश्यक पर्ने र उक्त जमीन बाँके जिल्लाले उपलब्ध गराउन नसक्ने हुँदा बाँकेमा विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भावना नदेखिएको हो । तर, विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा रहेको छ ।
विश्वविद्यालय नेपालगञ्जमा स्थापनाका लागि बुधबार नेपालगञ्जबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई भेटेर यसबारे छलफल गरेको थियो । भेटघाटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले घुमाउरो पारामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १०० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने र त्यसको व्यवस्थापन बाँकेले कसरी गर्छ ?” भन्ने जिज्ञासा राखेको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य पशुपतिदयाल मिश्रले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलका धेरै सदस्य नेपालगञ्जमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना भइहाल्छ भन्ने विषयमा उत्साहित नभएको मिश्रले बताउनुभयो ।
“प्रदेशको अहिलेको संरचना तयार भएपछि नेपालगञ्जमा भएका पुराना पूर्वाधार अन्यत्र सार्ने र नयाँ बन्नै नदिने गरेकाले विश्वविद्यालय पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने आशङ्का गरिएको थियो”, मिश्रले भन्नुभयो, “यो पनि हुने सम्भावना देखिएन ।”
प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवलशम्शेर राणाले नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयका विषयमा आफू उत्साहित नभएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिनिधमण्डलसँग भनेजस्तै सय बिघा जग्गाको जोहो कसरी गर्ने भन्नेबारे अब नेपालगञ्जमा घनिभूत छलफल हुनुपर्ने प्रमुख राणाको भनाइ छ ।
सदस्य मिश्रका अनुसार विश्वविद्यालयका लागि प्रदेश सरकारले मुआब्जा दिएर जग्गाको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सङ्केत दिएको कारण पनि बाँकेमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना सम्भावना देखिँदैन । “बाँकेमा यतिधेरै जग्गा नभएकै कारण विश्वविद्यालय स्थापना नहुने सङ्केत देखियो”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अध्ययनलगायतका काम शुरु गरेकै बेला नेपालगञ्जले सशक्तरूपमा विश्वविद्यालयको दाबी गरेको हो । विश्वविद्यालयको मुद्दा नेपालगञ्जमा सशक्त बनेको छ ।
प्रदेश नं ५ मा रुपन्देहीमा लुम्बिनी र दाङमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय भएकाले बाँकेमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुनुपर्ने बाँकेवासीको माग छ ।
