सांसदहरुले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै सांसद सोविता गौतमले अपाङ्गता भएकाहरुका लागि राज्यले छुट्टै लगानी गर्नुपर्ने बताइन् ।
“त्यसका लागि अपाङ्गतामैत्री पाठ्यक्रम, भौतिक संरचना र विद्यालयको वातावरण अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने कुरा विधेयकमा राख्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भनिन्। उनले विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, स्तरोन्नति गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउँदै देशैभरी रहेका विद्यालयको संरचना समान हुनुर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद प्रभु शाहले विद्यालयसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विद्यालय शिक्षासम्वन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसद रेखा शाहले नैतिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
संशोधनकर्ता रामकुमार राईले सरकारी र नीजि विद्यालयको पाठ्यक्रम समान बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
सांसद किसान श्रेष्ठले मधेस र दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा शौचालय समेत नभएका कारण किशोरीहरुलाई समस्या भएको भन्दै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
त्यसैगरी संशोधनकर्ता सांसदहरुले विद्यालयको भौतिक संरचना र पाठ्यक्रम अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने विषयलाई ऐनमै समावेश गर्नुपर्नेसमेत माग गरे । उनीहरुले विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेको भन्दै विद्यालयको पोषकक, पुस्तक र कापी अभिभावक आफैँले खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण तथा तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरुपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्वन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्वन्धित प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले सो विधेयक ल्याइएको हो ।
विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्क्रम तथा पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारवाही तथा अवकाशका विषयमा एकरुपता ल्याउनका लागि पनि विद्यलय शिक्षासम्वन्धी विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।
विधेयकमाथि संशोधन राख्नुहुने सांसदहरुले विद्यालयस्तरमा मातृ भाषा अध्ययनका लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने, विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक राजनीतिमा सङ्लग्न हुन नपाउने, विद्यालयमा प्रध्यापक, उपप्रध्यापक नियुक्ति, सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै पनि नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्न नहुने संशोधन राख्नुभएको छ ।
