नीजि विद्यालयहरुले १२ महिनाकै ‘शुल्क’ उठाइसकेका छन् । तर, सरकारले भने एक महिनाको शुल्क मिनाह भएको घोषणा गरेको छ ।
अभिभावकहरु सरकारले भनेको कुरामा मेल नआएको प्रतिकृया दिदैं आएका छन् । सरकारले निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल नगरेकाले कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिएको अभिभावकहरुको गुनासो छ । एक अभिभावकले भने, ‘सरकारको भनाई र व्यवहारमा फरक देखिन्छ । मैले त छोराको फि चैतसम्मको स्कुललाई बुझाईसके ।’
चैतको फी उठाइसकेपछि अभिभावकलाई राहत कसरी भयो भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ । अधिकांश निजी विद्यालयहरुले चैतमा सञ्चालन हुने वार्षिक र एसईई परीक्षाका कारण गत फागुन महिनामा नै शुल्क उठाइसकेका छन् ।
चैतमा परीक्षाफल सार्वजनिक हुँदा अभिभावकले शुल्क तिरिदिने चलन पनि छ । सरकारले नेपाल सरकारले विद्यालयले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुलुक पनि प्रभावित भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राहत प्याकेजको घोषणा गरेको थियो ।
सो घोषणामा एक महिनाको शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी विद्यालयहरूले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवासबाहेक सबै प्रकारको शुल्क छुट दिइने बताएका थिए ।
निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन (प्याब्सन) ले बैंकबाट ऋण लिएका विद्यालयहरूलाई एक महिनाको बैंक ब्याज मिनाहाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र जग्गा तथा भवन भाडामा लिएका विद्यालयहरूलाई एक महिनाको भाँडा नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग अघि सारेको छ ।
