यो विश्वविद्यालयलाई छाता ऐनभित्र समावेश गरिँदैनः शिक्षा मन्त्री
भएका विश्वविद्यालयको अवस्था बेहाल छ । सबै विश्वविद्यालयको एउटा छाता ऐन । अनि मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको फरक कसरी ?: सांसद् गगन थापा
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई छाता ऐन भित्र समावेश नगरिने भएको छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अन्य विश्वविद्यालयको हकमा छाता ऐन ल्याइने भन्दै यो विश्वविद्यालयका लागि छाता ऐन आवश्यक नपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘यो विश्वविद्यालय टिचिङ युनिभर्सिटी होइन, रिसर्च युनिभर्सिटी हो । त्यसैले पनि यो छाता ऐनमा समाहित हुँदैन । ’ उनले विश्वविद्यालयलाई विधान वनाउने अधिकार दिइने बताए ।
संसदमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक माथि छलफल जारी छ ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले यो विधेयकका विषयमा काग्रेंसको संसदीय दलमा गम्भीर रुपमा छलफल हुने बताए । उनले भने, ‘यो ढाँटछल जस्तो भयो । भएका विश्वविद्यालयको अवस्था बेहाल छ । सबै विश्वविद्यालयको एउटा छाता ऐन । अनि मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको फरक कसरी ? ’
एउटा विश्वविद्यालयको लागि मात्रै छुट्टै ऐन बनाउने विषय असोभनीय विषय रहेको भन्दै सरकारले मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताए ।
यसैविच, सरकारले दुई वर्षभित्र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयले आफ्नो नियमित पठनपाठन कार्य सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । विधेयकअनुसार विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति सञ्चालन गरिने भएको छ ।
विधेयकमा संरक्षक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा एक संरक्षक समिति रहने उल्लेख छ ।
समितिमा सम्वन्धित मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पदाधिकारी प्रतिनिधि एक जना, विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त बहालवाला वा पूर्व प्राध्यापकहरु मध्येबाट दुइ जना, मदन भण्डारी फउण्डेसनको अध्यक्ष वा निजले तोकेको दुइ जना सदस्य रहने प्रावधान छ । यो प्रावधानलाई हेर्दा यो विश्वविद्यालय नभइ एउटा एनजीओ जस्तो मात्र हुने शिक्षाविद्ले प्रतिक्रिया दिए ।
विधेयक पारित भएमा विश्वविद्यालयको नाम मदन भण्डारी युनिभर्सिटी रहनेछ । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यका वा आसपासका उपयुक्त स्थानमा रहनेछ । विश्वविद्यालयमा संरक्षक समिति, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा एक जना अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७६ मा गैरनागरिक व्यक्ति पनि विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा नियुक्त हुने उल्लेख छ । विधेयकमा विदेशी नागरिक वा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई नियुक्ती वा मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
