संघीय शिक्षा ऐन यथाशिघ्र ल्याउन सरकारलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले निर्देशन दिएको छ। संसदीय समितिले छिटोभन्दा छिटो संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले ऐन नआउँदा शिक्षा क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै संघीय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन् । उनले भनिन्, ‘अहिले शिक्षक दरबन्दी मिलान, शिक्षामा संघ र प्रदेशको अधिकार, सरकारी विद्यालयको सवलीकरण लगायतका विषयहरु समस्याका रुपमा रहेका छन्। यसको गाँठो फुकाउन छिटो संघीय शिक्षा ऐन आउन जरुरी छ। त्यसको लागि सरकारलाई निर्देशन दिन्छु। ’
शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक पुर्याउने विषयमा सरकारले तदारुपता नदेखाएकाले पुस्तक छपाइ र वितरणको काम तत्काल प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
सांसद योगेश भट्टराईले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको लापरवाहीले पुस्तक समयमा नछापिएको बताए। उनले भने,‘जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको लापरवाहीका कारण विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई अन्योलमा पार्न मिल्दैन। संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्छ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विशंखेले दार्चुला, कैलाली, रौतहट, बारा, ललितपुरमा समेत पुस्तक नपुगेको बताइन्। ‘पुस्तक छाप्न र पठाउन केले समस्या भएको हो? यसको दोषी को हो? पुस्तक नपुगेपछी समयमा पुर्याउनतिर लाग्नुपर्यो। सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन।’
