नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षालाई थप गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र जीवनउपयोगी बनाउने उद्देश्यका साथ सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हालै एक परिपत्र जारी गर्दै देशभरका सबै स्थानीय तहहरूलाई विद्यालय समायोजन तथा एकीकरणका लागि विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यो कदम सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित विद्यालय शिक्षाको दीर्घकालीन शासकीय सुधार मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना अन्तर्गत चालिएको हो।
यस नयाँ नीति अनुसार विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका विद्यालयहरूलाई शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, भौगोलिक अवस्थिति र यातायात पहुँचका आधारमा पुन: नक्साङ्कन गरी आपसमा गाभिनेछ। विद्यालय समायोजन पश्चात बचत हुने शिक्षक दरबन्दीलाई आवश्यकता अनुसार निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा रूपान्तरण गरी शिक्षक आपूर्तिको व्यवस्थालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। यसरी शैक्षिक सत्र २०८३ को सुरुसम्ममा समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका वा २०८२ साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म समायोजन भइसकेका विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप विशेष अनुदान समेत उपलब्ध गराइने केन्द्रले जनाएको छ।
प्रस्ताव पेश गर्ने स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको पूर्ण तथ्याङ्क, एकीकरणपछिको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन योजना र शिक्षक दरबन्दी मिलानको खाका समावेश गर्नुपर्नेछ। यस प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न अभिभावक, समुदाय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको लिखित सहमति र प्रतिवद्धतालाई अनिवार्य सर्तका रूपमा राखिएको छ। इच्छुक स्थानीय तहहरूले आगामी २०८२ फागुन मसान्तसम्ममा आफ्ना कार्ययोजना र चुनौती समाधानका उपायहरू सहितको प्रस्तावना केन्द्रमा बुझाइसक्नुपर्नेछ। यस कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई समेत विशेष निर्देशन दिइएको छ।
