राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माणको आयोजना अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ । कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा अभावका कारण राष्ट्रिय प्राथकिता प्राप्त आयोजनाको काम अनिश्चिततातर्फ धकिलिएको हो ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई मुलुकका सातवटै प्रदेशमा एक–एक मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार प्रदेश नं २ मा बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माणको कुराले औपचारिकता पाएर तदनुरुप काम अघि बढ्दै गएको थियो । पाँच वर्षमा पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरेर कलेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य भए पनि चार आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म जग्गाकै टुङ्गो नलाग्दा यो आयोजना अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको हो ।
जग्गा छनोट समितिको सिफारिसअनुसार जग्गा छनोट, जग्गाको विस्तृत सर्वेक्षणसहित कलेजको गुरुयोजना (मास्टरप्लान), निर्माणस्थलको माटो परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) सहितका प्राविधिक पक्षका काम सम्बन्धित तह ९शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेका छन् । बर्दिबास–४ को भव्सी खोला र अटावे खोल्सीबीचको ४९ हेक्टर माइस्थान सामुदायिक वनको जग्गा कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढे पनि डिभिजन वन कार्यालयले त्यस क्षेत्रमा गणना भइसकेका रुख कटान र जग्गा उपलब्ध गराउनेबारे आवश्यक रायसहितको सिफारिस सङ्घीय सरकारको वन मन्त्रालयलाई नपठाउदा अहिले अन्योल बढेको हो ।
विसं २०७५ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबाट त्यसअघि नै स्वीकृत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ र आयोजना कार्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारीको दरबन्दी अनुमोदन गरेको थियो । यसअनुसार तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बर्दिबास–१ मा २०७६ साल वैशाख १८ गते उद्घाटन गर्नुभएको कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालयमा अहिले आयोजना निर्देशक (उपसचिव शिक्षा सेवा) एक, शाखा अधिकृत (राप तृतीय शिक्षा सेवा) एक, इञ्जिनीयर (सिभिल राप तृतीय) एक, लेखापाल एक, हलुका सवारी चालक एक, कार्यालय सहयोगी एक र पाले एकसमेत सातको जनशक्ति छ । जग्गा प्राप्तिकै मुख्य काम अल्झिएपछि त्यसैका लागि विभिन्न पक्षसँग भेटघाट, संवाद, अन्तरक्रिया समन्वयका काममा मात्र दुई वर्षभन्दा बढी समय खर्च भइरहेको आयोजना निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदीले बताए ।
“कलेजको पूर्वाधार निर्माणको मुख्य कामका लागि सरकारले खटाएको छ”, निर्देशक सुवेदीले भने, “तर जग्गा प्राप्तिकै कुरा टुङ्गिएको छैन, यस प्रयोजनको दौडधूप र समन्वयमै समय गइरहेको छ ।” पछिल्लो पटक प्रस्तावित जग्गाभित्रका रुख सवडिभिजन वन कार्यालय बर्दिबासले गणना गरी बुझाएको प्रतिवेदन वन मन्त्रालय नपुगुञ्जेल जग्गा प्राप्तिको थप प्रक्रिया अघि नबढ्ने सुवेदीले बताए ।
कलेजका लागि प्रस्तावित वन क्षेत्रमा एक हजार ९६७ रुख गणना गरिएका छन् । कलेजका धेरैजसो पूर्वाधार भव्सी नदी तटकै नदी उकास जग्गामा बन्ने हुनाले गणना गरिएका सबै रुख कटान नहुने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । “बर्दिबाससँगै सरकारले मेडिकल कलेजका लागि नीतिगत निर्णय गरेको रुपन्देहीको बुटवल र सुर्खेतका काम अघि बढेका छन्” सुवेदीले भने, “बुटवलमा पनि बर्दिबासजस्तै प्रकृतिको जग्गा नै प्रस्तावित हो, अझ त्यहाँ त १४ हजारभन्दा बढी रुख भएको वनक्षेत्रमै कलेज निर्माणको प्रक्रियाले गति लियो, बर्दिबासमा त ५०० भन्दा तल नै रुख काटिनुपर्ने देखिन्छ, तर प्रक्रिया अल्झियो ।”
जग्गा प्राप्तिका लागि अब प्रक्रिृया अघि नबढे कलेजको पूर्वाधार निर्माण मात्र नभइ स्थापनाको प्रस्ताव नै अन्योलमा पर्नसक्ने विज्ञको भनाइ छ । कलेजका लागि प्रारम्भमा १०१ हेक्टर क्षेत्रफलको वनक्षेत्र प्रस्ताव गरिए पनि पर्यावरणीय पक्षलाई आत्मसाथ गरी विज्ञहरुको सल्लाहमा ४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा झारिएको हो । भव्सी नदी पश्चिमी किनारमा आवागमनको पक्की (कालोपत्र) सहितको तटबन्ध निर्माण गरी भूक्षय रोक्नुपर्ने, कमसेकम रुख काटिने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनपर्ने, पूर्वाधार निर्माणक्षेत्रमा हरितपार्क बनाउनुपर्ने र मिथिला संस्कृति झल्कने सङ्ग्रहालयसहित जैविक विविधता संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव प्रदेश नं २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विज्ञ र प्रदेशका आठवटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखबाट सामूहिक छलफलमा प्राप्त भएअनुसार आयोजना कार्यालयले प्रस्ताव संशोधन गरेको सुवेदीले बताए ।
यसअनुसार संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । यसबाहेक नगरपालिकाले कलेजका पूर्वाधार निर्माण गर्दा काटिनसक्ने रुखका कारण पर्यावरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असर रोक्न २७ हजार नयाँ वृक्षरोपण यो असारमै गरिसकेको छ । “हामीले यो असारमै २७ हजार बिरुवा रोपिसकेका छौं, आउनै लागेको साउनमा ३० हजार बिरुवा रोप्ने हाम्रो तयारी छ”, बर्दिबासका नगर प्रमुख विदुरकुमार कार्की भन्छन्, “हामीले वनरक्षा, गोडमेल, पुनःरोपण, आवश्यक मल र सिँञ्चाइ सुविधाका लागि आवश्यक प्रबन्ध र जनशक्ति नै व्यवस्थापन गरेका छौं ।”
