राहत शिक्षकको आन्दोलन फिर्ता (सहमतिपत्रसहित)

सहमतिबमोजिम प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षाका लागि उमेर हद नलाग्ने, शत प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा अवधि पनि शत प्रतिशत जोड्न संशोधन प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी साविक उच्चमाविका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाल विकासका शिक्षकलाई दरबन्दीका कायम गर्ने पनि सहमति भएको छ । यही असोज ५ गते भएको महासङ्घसँगको सहमतिमा असन्तुष्ट भई समितिले लगातार सडक आन्दोलन गरेको थियो । सो दिनको सहमतिमा ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समावेश गराउने जनाइएको थियो भने विधेयकमा ५० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग सहमति गरेसंगै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरिएको छ । आज शिक्षा मन्त्रालयमा सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच छ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएसंगै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरिएको हो । बैठकमा शिक्षामन्त्री अशाेक राई, शिक्षाराज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी, सचिव सुरेश अधिकारी ,आन्दोलनरत शिक्षक संघसंगठनका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । 

सहमतिबमोजिम प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षाका लागि उमेर हद नलाग्ने, शत प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा अवधि पनि शत प्रतिशत जोड्न संशोधन प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी साविक उच्चमाविका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाल विकासका शिक्षकलाई दरबन्दीका कायम गर्ने पनि सहमति भएको छ । यही असोज ५ गते भएको महासङ्घसँगको सहमतिमा असन्तुष्ट भई समितिले लगातार सडक आन्दोलन गरेको थियो । सो दिनको सहमतिमा ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समावेश गराउने जनाइएको थियो भने विधेयकमा ५० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।

संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक असोज ३ गतेदेखि काठमाडौंमा केन्द्रीत भएर आन्दोलनमा उत्तिएका थिए । शिक्षक महासंघ र सरकारले असोज ५ गते गरेकोे सात बुँदे सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै राहात, बालविकास लगायतका शिक्षक गत बुधबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका थिए । 

सरकारले शिक्षक महासंघसँग गत शुक्रबार सहमति गरेपनि राहत, बालविबास सहजकर्ताले आन्दोलन जारी राखेका थिए । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार बजगाईकाअनुसार आन्दोलनरत पाँच वटा संगठनसँग सरकारले अलग अलग वार्ता गरेर सहति गरेको हो । जसमा राहत, बालविकास,पेन्सनबाट वन्चित र विद्यालय कर्मचारी रहेका थिए ।