शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पाेखरेलले स्थगित भएका परीक्षाका बारेमा उपयुक्त निर्णय गर्ने बताएका छन् । उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी साे जनाउ दिएका हुन् ।
उनले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीकाे सिकाइ सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिएकाे र असार १ गतेबाट साे कार्यान्वयनमा ल्याइने स्पष्ट गरेका छन् ।
अर्काे प्रसंगमा उनले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लिखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको प्रष्ट गर्दै सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रूप विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने जनाएका छन् ।
मन्त्री पाेखरेलले जारी गरेकाे प्रेस विज्ञप्ति ः
प्रेस विज्ञप्ति
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिका कारणले शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित भएको सर्वविदित नै छ । यो रोगको संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्थाका कारण एकातिर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन सकेको छैन भने अर्कातिर विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मका परीक्षाहरू स्थगित रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको २०७७ जेठ १२ गतेको सम्बोधन र निर्देशनलाई ध्यान दिदै महामारीको स्थिति र अवस्था हेरी विद्यार्थीहरूको पठनपाठनलाई विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी सुचारू राख्ने तथा स्थगन भएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक र उपयुक्त निर्णय लिने गृहकार्यमा मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । सिकाइ निरन्तरता, पछिल्ला नीतिगत निर्णयहरू र भर्खर सार्वजनिक गरिएको बजेट सम्बन्धमा भए गरेका कार्यहरू स्पष्ट पार्न यो विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएको छ
विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताका सम्बन्धमा :
लामो समयसम्म पढाइ अवरुद्ध भएको कारण पुग्न जाने शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको नियमित पठनपाठनको सहज अवस्था सिर्जना गर्नका लागि दूर तथा खुला शिक्षा लगायत वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्न हालै यस मन्त्रालयबाट "वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७" जारी गरिएको छ । यस सन्दर्भमा सो निर्देशिकालाई यहि २०७७ साल असार १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्न, गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बद्ध सबै निकायहरू तथा सरोकारवाला सबैलाई हार्दिक आव्हान गर्दछु ।
स्थगित परीक्षा र शैक्षिक सस्था खुल्ने सम्बन्धमा:
कोभिड–१९ को महामारीको कारणबाट स्थगन भएका विद्यालय तहका परीक्षाहरूका सम्बन्धमा महामारीको फैलावट समेतलाई ध्यानमा राखी निकट भविष्यमा उपयुक्त निर्णय लिने गृहकार्यमा मन्त्रालय लागिरहेको र उच्च शिक्षाको पठन पाठन र परीक्षाको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा एक कार्यदलले काम गरीरहेको विषय जानकारी गराउन चाहान्छु । शैक्षिक संस्था पुन: सञ्चालन सम्बन्धमा नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सिफारिस र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मात्र शैक्षिक संस्था पुन: सञ्चालन हुने व्यहोरा पुन: एकपटक सबैमा स्मरण गराउन चाहान्छु ।
राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप स्वीकृति सम्बन्धमा:
औपचारिक शिक्षा पद्धतिका साथै अनौपचारिक तथा जीवन अनुभवबाट सिकेका ज्ञान, सीप तथा योग्यताको वर्गीकरण, परीक्षण एवं प्रमाणीकरण गर्न, एक प्रकारको शिक्षाको धारबाट अर्को प्रकारको धारमा जान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरी शैक्षिक न्यायको अवस्था सिर्जना गर्न, विभिन्न शैक्षिक निकायद्वारा निर्धारित योग्यताको समकक्षता, प्रत्यायन, क्रेडिट स्थानान्तरण तथा निर्धारण र ती निकाय बीच समन्वय तथा सहकार्यका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न, शिक्षा र श्रम बजारबीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सहयोग गर्ने अभिप्रायले हालै नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको ढाँचा (National Qualification Framework) स्वीकृत भई सोको विस्तृत तयारी, कानूनी, संरचनात्मक तथा कार्यान्वयनको आवश्यक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडी बढाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु । यसका लागि मन्त्रालयले निकट भविष्यमा सो कार्यलाई तिव्रताका साथ अगाडी बढाउने सोच लिएको हुँदा सो कार्यमा आवश्यक सहयोगका लागि सम्वद्ध सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक प्रदान गरिने उल्लेख रहेको, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले संघीय संसदमा न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको र सम्मानित अदालतबाट समेत यसका लागि आदेश जारी भएको परिवेशमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा भरपूर प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि बजेट वक्तव्यमा यो विषय समाविष्ट हुन नसकेकोमा म चिन्तित छु । मैले यो विषयको गाम्भीर्यतालाई मनन् गरी पुनर्विचार गर्न माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गरिसकेको पनि जानकारी गराउन चाहान्छु ।
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट सम्बन्धमा:
(क) यही जेठ १५ गते माननीय अर्थमन्त्रीले संसद समक्ष पेश गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कोभिड–१९ को महामारीले सृजना गरेका बहुआयामिक संकटमा पनि शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा वृद्धि हुनु सकारात्मक कुरा हो । मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको ११.६४ प्रतिशत बजेटमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकास तालिमका लागि विनियोजित बजेट, विद्यालय पुन:निर्माणका लागि विनियोजित बजेट र अन्य मन्त्रालयमा समेत शिक्षा सम्बद्ध कार्यक्रमका लागि भएको विनियोजन समेतलाई समेट्दा यो प्रतिशत बृद्धि हुन आउँछ । शिक्षा लगायत विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा व्यापक बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने हुँदाहुँदै पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा संकटसँग जुध्नै पर्ने बाध्यताले गर्दा अपेक्षाकृत रुपमा बजेट वृद्धि हुन सकेको भने छैन । यो बजेट वक्तव्यमा परेका कतिपय बुँदाहरूका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले उठाएका सवालहरूमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । चालू आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै वि.सं. २०७६–८५ लाई सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक घोषणा गरिसकिएको छ जुन हाम्रो सर्वाधिक महत्वपूर्ण र बृहत् स्वरुपको अभियानका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने विषय हो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम, प्रविधि प्रयोग र शिक्षण सिकाइमा सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम लगायतको विद्यालय शिक्षाका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरू यसैको अंगको रुपमा रहनुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु । यो अभियान सफल पार्न शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाकर्मी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, तीनै तहका सरकार, साझेदार पक्षहरू र आम नागरिक सबैको योगदान जरूरी छ।
(ख) बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लिखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलिकरण र सुदृढिकरणका निम्ति गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रूप विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने छ । सार्वजनिक शिक्षाको सबलिकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो । यस क्रममा निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्ने सम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ र सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्दछु ।
(ग) प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू अत्यन्त न्यून वेतनमा सेवा गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक प्रदान गरिने उल्लेख रहेको, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले संघीय संसदमा न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको र सम्मानित अदालतबाट समेत यसका लागि आदेश जारी भएको परिवेशमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा भरपूर प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि बजेट वक्तव्यमा यो विषय समाविष्ट हुन नसकेकोमा म चिन्तित छु । मैले यो विषयको गाम्भीर्यतालाई मनन् गरी पुनर्विचार गर्न माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गरिसकेको पनि जानकारी गराउन चाहान्छु । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत सहभागितामा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट मैले निरन्तर प्रयास जारी राख्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
अन्त्यमा,
मुलुक कोभिड–१९ को महामारीका कारण आक्रान्त रहेको र लामो समयदेखि लकडाउन जारी रहेको वर्तमान परिस्थितिमा बजेट वक्तव्यमा आएका केही अनपेक्षित विषयलाई लिएर तरंगित नहुन सबैमा अपील गर्दछु । शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको सिकाइलाई सुचारु गर्नका निम्ति विभिन्न माध्यम अवलम्बन गरी विद्यार्थीलाई घरमै सिक्ने वातावरण बनाउन सरकार लागि परेकोले यसलाई सफल पार्न सम्बद्ध सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक भूमिका खेलिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
धन्यबाद !
