निजी लगानीका विद्यालयले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ मा सहभागी हुन आनाकानी जारी राखेमा सरकारले कानूनी कारवाही गर्ने जनाउ दिएको छ ।
निजी (संस्थागत) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले सरकारको उक्त राष्ट्रिय महत्वको योजनामा हालसम्म विद्यालयहरु सूचीकृत नभएकाले आउँदो असोजपछि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएपछि सरकारले कडा नीति लिने जनाएको हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५’ ले व्यवस्था गरेअनुसार सञ्चालित सो कार्यक्रममा मङ्गलबारसम्म चार हजार ६०० प्रतिष्ठान र ४० हजार श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
कार्यक्रमले श्रमिकलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा आदि योजना लिएको छ ।
निजी विद्यालयका छाता संस्थाहरु उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (एन प्याब्सन)ले नेपाल सरकारसँग यसअघिको संवादका क्रममा उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन तयार रहेको जनाए पनि केही सहुलियतको मागसहित समयसीमा सार्दै आएका छन् । ती संस्थाले उक्त कार्यक्रममा सूचीकृत हुनका लागि आउँदो असोज मसान्तसम्मका लागि अन्तिम समयसीमा मागेका छन् ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले आज निजी विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का पदाधिकारीसँग छलफल गरी शिक्षक कर्मचारीलाई आफ्नो अधिकारको प्राप्तिका लागि जागरुक हुन आग्रह गर्दै उक्त समयमा निजी विद्यालय सूचीकृत नभए कानूनबमोजिम कारवाही हुने जानकारी दिनुभएको हो ।
मन्त्री विष्टले बौद्धिक वा शारीरिक सबै क्षेत्रका श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा शुरु गरिएको र यो ऐतिहासिक कामको थालनी भएकाले यसमा कुनै पनि क्षेत्रको व्यावसायिक संस्थाले सहभागी नहुने छुट नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “यो अनिवार्य विषय हो । हामीले निजी विद्यालयलाई पर्खेका छौँ, निश्चित समयभित्र नआएमा कानूनबमोजिम कारवाही गर्न सरकार अघि बढ्नेछ । कानूनले कसैलाई छुट दिँदैन । कुन विद्यालयले न्यूनतम् वेतन दिएको छैन । त्यो सूचना मन्त्रालयलाई दिनुहोला ।”
उहाँले सबै क्षेत्रमा न्यूनतम् ज्याला, बैंक खाता तलब भुक्तानी र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ या छैन भनेर सरकारले हेरिरहेको जनाउँदै श्रम र शिक्षासम्बन्धी ऐनअनुसार निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले तलब नपाएको भए उजुरी दिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
निजी विद्यालयको सञ्चालका संस्थाहरुले साना र आर्थिकरुपमा कमजोर विद्यालयका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ । विशिष्ट र ‘क’ श्रेणीका निजी विद्यालयले यस कार्यक्रममा सहजै सहभागिता जनाउने तर कमजोर विद्यालयका लागि १० प्रतिशत विद्यालय तथा १० प्रतिशत सरकारले जम्मा गर्ने वा उनीहरुलाई सूचीकरणको समयावधि थप्न निजी विद्यालय सञ्चालकले माग गर्दै आएका छन् ।
हाल ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये छ हजार २०६ निजी विद्यालय रहेको सरकारी आँकडा छ । निजी विद्यालय सञ्चालकले मन्टेस्वरीदेखि उच्चशिक्षासम्म करीब आठ हजार निजी शिक्षण संस्था रहेको र तिनमा करीब डेढ लाख शिक्षक, कर्मचारी कार्यरत रहेको जनाउँदै आएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले सरकारले सबै क्षेत्रमा झैँ निजी विद्यालयलाई पनि कार्यक्रममा सूचीकृत हुन पटक पटक आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो ।
