शिक्षा क्षेत्रलाई उन्नय गर्न सहयोग गर्ने उपयुक्त र जाहेज माग पुरा हुने शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राईले बताएका छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, २०८० का विषयमा संसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताए हुन् ।
उनले जवाफ दिने क्रममा अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने सीमा भित्र बसेर माग गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । विधेयक दर्ता पूर्व र पछि शिक्षकसंग वार्ता सहमति भए पनि आन्दोलन भएको उनले बताए । महासंघसंगको सम्झौतापछि भएको अर्को आन्दोलनलाई हेर्दा कही कतै ग्याप रहेको बताए ।“नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतसँग छलफल–वार्ता गरेरै विधेयक ल्याइएको र धन्यवाद पनि पाइएको थियो । पछि आन्दोलन हुँदा केही ग्यापको अनुभव भएपछि तपाईँहरुका कुरा सदनमा राखिदिन्छौँ भनेपछि सहमति भयो । त्यसलाई माननीयहरुले विचार गर्नुहोला ।”
विधेयक फिर्ता लिएर परिमार्जनमा जानुभन्दा संसदीय प्रक्रिया मार्फत् संशोधन जानु उपयुक्त हुने बताए ।सरोकारवालासंग गरेको छलफलमा उठेका मागलाई संसद्मा पुर्याउने प्रतिवद्धता गरेको उनले जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिइयो भन्ने विषयको जवाफ दिँदै उनले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप आएको बताए । ९१ जनाले प्रश्न सोधेको मन्त्री राईले जानकारी दिए
