विगत ५१ दिन देखि तनावग्रस्त बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्राज्ञिक अराजकता बढेको पाइएको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको प्राध्यापक उपाधि माथि प्रश्न उठ्नु र विभागीय प्रमुख फ्याकल्टी माथि नै बौद्धिक चोरीको आरोपले यसको पुष्टि गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्का सचिव बैकुण्ठ अर्याललको संयोजकत्वमा गठित समस्या समाधान तथा छानविन कार्यदलको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सरकारद्वारा गठित प्रतिष्ठानको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितादेखि विभिन्न स्वार्थका कारण अस्पतालको सेवा गुणस्तरहीन बनाउने र बिरामी बाहिर पठाउने प्रवृत्ति मौलाएको उल्लेख छ ।
कार्यदलले तयार गरेको तीन परिच्छेद, दुई अनुसूचि भएको ६४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको ध्यान गुणस्तर सुधारमा भन्दा आर्थिक प्रलोभनमा आकर्षित भएको, अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी नै क्लिनिक तथा फार्मेसीमा व्यस्त रहेको, पदाधिकारी, कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमत्तोमा सामान खरिद गर्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यदलले प्रष्ठिानका सम्पूर्ण गतिविधिहरुको सुक्ष्म अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गैर कानुनी रुपमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी नै खरिदमा सलंग्न रहेको अस्वभाविक दररेटमा सामान खरिद गर्ने गरेको तथ्य फेला पारेको छ ।
प्रतिष्ठानको अवस्था गुणस्तर सुधारका लागि पटक पटक छानविन समिति बन्ने र प्रतिवेदन थन्कने तथा लुकाउने प्रवृत्तिले गर्दा प्रष्ठिानको साखमा सुधार आउन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको व्यक्तिगत आचरणमा समेत समस्या भेटिएको उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रतिष्ठानको भिजन, मिसन र गोल र पदाधिकारीको व्यवहारमा तादाम्य नभएको, उपकुलपतिको प्राध्यापक पदमा उठेको प्रश्नले विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याएको, गत असार १५ गते आन्दोलनरत पक्षसंग वार्तामा जाँदा उपकुलपतिले मादक पदार्थ सेवन गरेको घटनाले वार्ताको वातावरण विगारेर असन्तुष्ट पक्षलाई थप उत्तेजित पारेको, उपकुलपति र रजिष्ट्रारले आपसी विवाद, आरोप, प्रत्यारोप र असमझदारी सञ्चारमाध्यममा लगि आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष मलजल गरेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सो प्रतिवदनमा पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले पदीय दायित्व पुरा नगरेको उल्लेख गरिएको छ । सो प्रतिवेदनले शिक्षक नियुक्तिमा समस्या, एउटा कक्षा १०० जना सम्म विद्यार्थी राखिएको लगायतका व्यवस्थापकीय समस्या, प्रशासनिक, आवास लगायतका सम्पूर्ण पक्षमा समस्या देखिएको औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई पुनर्लेखन गर्ने, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५ मा तत्काल संशोधन गर्ने, जिम्मेवारी बहन तथा आचरण पालनामा कमजोर पदाधिकारीहरू माथि कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने सुझाएको छ ।
त्यसैगरी आआफ्नो पदअनुसारको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि कारबाही अघि बढाउने, प्रतिष्ठानको सम्पत्ति उपयोगका सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने, पदाधिकारी, प्राध्यापक तथा विभागीय प्रमुखका शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा राख्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्याययन गरी सुधार गर्ने, प्रतिष्ठानभित्र फार्मेसी सेवा तत्काल व्यवस्थित बनाउने र आगामी तीन वर्षभित्र प्रतिष्ठानको फर्मास्युटिकल स्थापना गर्ने, अस्पताल प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजी सेवा सुधार गर्ने, प्रतिष्ठानको रणनीतिक योजना तयार गर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिष्ठानमा बजेट अनुशासन पालना गर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा हुने आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य खरिद गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा खरिद योजना बनाई लागु गर्ने, खरिदमा संलग्न कर्मचारीलाई न्यूनतम १० दिनको खरिदसम्बन्धी तालीम प्रदान गर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पनि यस प्रतिष्ठानको ६(६ महिनामा अनुगमन तथा निरीक्षण गरी सुधारमा सहयोग गर्न सुझाव कार्यदलले दिइएको छ।
अर्यालको संयोजकत्वका रहेको सो कार्यदलमा सञ्जीब कुमार शर्मा, सञ्चालक परिषद् सदस्य,, हरिप्रसाद लम्साल, सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गुणराज लोहनी, अधिकृत, एघारौं तह, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सुशील कोइराला, सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय विष्णुप्रसाद कोइराला, सहसचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ज्ञानेन्द्र पौडेल, सह महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय सदस्य र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव शंकर नेपाल सो कार्यदलको सदस्य सचिव रहेका थिए ।
