सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले ग्रेडका बारेमा गुनासो गर्दै पत्र पठाएका छन् । पत्रको व्यहोरा यस्तो छः
२०५७ साल साउन १ गते अगाडि स्थायी भई तालिम प्राप्त भएका शिक्षक तथा कर्मचारीको प्राविधिक ग्रेड वापत २ ग्रेड थप खएकोमा २०७३ सालदेखि सरकारले रोकेको थियो । पछि अदालतको दुईपटकको निर्णय आदेशअनुसार सबै माथिल्लो तहमा पुगेका (खुल्ला तथा बढुवाबाट) कर्मचारीले खाइसकेका छन्। शिक्षकको हकमा भने शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीयको निर्णयबाट त्यस्ता प्रकृतिका शिक्षक सबैले पाउनुपर्नेमा उही तहमा रहेका र उही तहमा बढुवा भएकाले मात्र २ प्राविधिक ग्रेड पाउने तर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा गइसकेको हकमा प्राविधिक ग्रेड नपाउने भनी निर्देशन गर्यो र हामी करिब १००० जति शिक्षकले पहिला ग्रेड पाएकोमा अहिले प्राविबाट निमावि वा मावि र निमाविबाट मावि गएकालाई वञ्चित गरियो ।
सेवा निरन्तरता मान्ने, सबै सुविधा तलब कर्मचारीसरह गर्ने, कर्मचारी यस्ताले पाउने शिक्षकले नपाउने हुँदैन भन्ने फैसला हुदाँहुँदै गलत अर्थ लगाई शिक्षकले निवेदनसहित माग गर्दा विभाग, शिक्षा मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा, अर्थ मन्त्रालयमा डुलेर शिक्षा मन्त्रालयमा अल्झिरहेछ । विद्यालय कर्मचारी शाखाबाट अनेक अर्थ लाउँदै पुनः विभाग फर्काउन थालेका छन् । मन्त्रीलाई पनि भनेकोमा मन्त्रीलाई टिप्पणी उठाई त्यो एउटा बुँदा माथिल्लो तहमा गएकाले पनि अदालतको आदेशको मर्मअनुसार पाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने हो कर्मचारीबाट त्यो हुन दिएनन् । यसलाई एडुपत्रले कडाइका साथ मन्त्रीले गर्नुपर्नेमा जोड दिनु होला ।
यो देश भरिका प्रविधिक पीडित शिक्षकको माग हो । त्योमात्र सर्कुलर गरेमा हामीले पेस गरेका फाइल स्थानीय तह, समन्वय एकाइले गोड्छन् प्रमाण पुग्नेलाई मात्र दिन्छन् । मन्त्रीले निर्णय गर्न सकिनन् कर्मचारीको विश्वास गरिन् । हजुरहरूबाट पहल गर्न सकिएला ?
