शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले झण्डै छ वर्षअघि उत्पत्ति भएको चर्चित शिक्षा प्रतिवेदन उत्खनन गरेको छ । अब त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने पनि भएको छ ।
त्यसका सम्बन्धमा आज मन्त्रालयले आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीसँग छलफल समेत गरेको छ ।
२०७५ साल माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा सो सार्वजनिक गरिएको थिएन । पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली वर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको काम गराइप्रति त्यति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । उनले सार्वजनिक रूपमा नै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठप्रति गुनासो गरेका छन् । यसै मेसोमा शिक्षामन्त्रीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका कारण सार्वजनिक हुन नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएकी छिन् ।
बुधवार मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा पूर्वशिक्षामन्त्रीद्वय गिरिराजमणि पोख्रेल र गङ्गालाल तुलाधर, पूर्वशिक्षा सचिव खगराज बरालसहित आयोगका अधिकांश सदस्यहरू उपस्थित थिए । नेपाल सरकारको निर्णयले २०७५ असार ३२ गते २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरेपछि आयोगले विभिन्न विषयगत समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।
मन्त्रालयमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाट जेठ २ गते प्राप्त पत्रसहित प्रतिवेदनको सक्कल आफूले पाएको र त्यस विषयमा छलफल गर्न तथा आयोगका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताइन् ।
छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वशिक्षामन्त्री तुलाधरले मिहेनत गरेर बनाएको प्रतिवेदन हराइसकेकोले सार्वजनिक हुने आशा मारे पनि अब कार्यान्वयनमा जाने आशा रहेको बताए । “यो प्रतिवेदनले सपना देखाउँछ । संविधानको परिकल्पना र संरचना सुहाउँदो शिक्षाका लागि यो प्रतिवेदन बनाएका थियौै” उनले भने ।
पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकारसँग कुरा गर्दागर्दै थाकिसकेको तर अब सार्वजनिक हुने र कार्यान्वयनमा जानेमा आशा पलाएको बताए । “म मन्त्री हुँदा यही आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काम गरेको थिएँ । तर विविध कारणले सार्वजनिक गर्न सकिएन । विकासको मार्गचित्र बनाएर मात्रै शिक्षाको योजना बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ” उनले भने । उनले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पहल गर्नुपर्ने र त्यसमा सबैको साथ रहने बताए ।
त्यसबेला एउटा गैरसरकारी संस्थाले सो प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले नै सो प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सहयोग पु¥याउने आयोगका पदाधिकारीसमेतलाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए । तर त्यसबीचमा उनी पदबाट मुक्त भएकाले सो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।
संविधान सभा सदस्य तथा आयोगका तत्कालीन सदस्य श्याम श्रेष्ठले आयोगको प्रतिवेदन अझै सान्दर्भिक रहेको बताउँदै भने, “राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कुरा रिपोर्टमै थियो । मन्त्रीले कार्यान्वयनमा लानुभएछ । धन्यवाद छ ।” समाजमा विवेकशील चेतना दिने शिक्षा दिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै आयोगका सदस्य बाबुराम थापाले शिक्षामा नीतिगत र सैद्धान्तिक बहसका लागि आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै आयोगको उक्त प्रतिवेदनले संविधानको मर्मलाई समातेको धारणा व्यक्त गरे ।
आयोगका सदस्य तथा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै बहस सुरु हुने बताए । “निजी क्षेत्रको योगदानलाई पनि नभुलौँ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारौँ” उनले भने ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र कार्यान्वयन पनि हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । “प्रधानमन्त्रीले मलाई पत्रसहित प्रतिवेदन दिनुभएको छ । तपाईँहरूले सहयोग गर्नुस् । समसामयिक परिमार्जनसहित प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने छौँ” उनले भनिन् ।
