नेपाल शिक्षक सङ्घले सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेटले नेपालको शिक्षा र शिक्षाकर्मीहरुप्रति सरकारले सौतेलो व्यावहार गरेको भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सङ्घले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रसेवकको रुपमा क्रियाशिल निजामति कर्मचारी र शिक्षाकर्मी वीचमा गरिएको विभेदप्रति नेपाल शिक्षक सङ्घ खेद व्यक्त गरेको जनाएको छ ।
अन्य सबै राष्ट्र सेवकको लागि अस्पतालको प्रबन्ध भइसकेको, उनीहरुका सन्ततिकालागि छुट्टै सुविधासम्पन्न विद्यालय स्थापना गरिने, उच्च शिक्षाका लागि छत्रवृत्ति उपलब्ध गराइने, तलबी काजसहित १० दिनको पर्यटकिय सुविधा दिइने १० लाखको दुर्घटना विमा गरिने,१ लाखको स्वास्थ्य सुरक्षा विमा गरिने, निजामतिमा रिक्तपदहरुको ६र६ महिनामा नियमित विज्ञापन मार्फत पदपूर्ति गरिने जस्ता प्रबन्धहरुबाट शिक्षकलाई वञ्भचत गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।अत्यन्तै मार्मिक विषयका रुपमा शिक्षक नियुत्ति तथा पदोन्नतिको जिम्मा लिएको शिक्षक सेवा आयोगमा प्रक्रिया पूर्णता भएको आयोगका सदस्यहरुलाई नियुक्ति नदिइएको विषय, राजनितिकरण भएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा अझ बजेट वृद्धि गरि १० अर्ब रकम विनियोजन गर्दे पुनः ल्यउने तर शिक्षक महासंघसँग गरिएका ३० बुँदे लगायतका सम्झौताप्रति पूर्ण बेवास्ता गरिएको ,बालकक्षाका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई मासिक रु १५ हजार को घोषणा भएता पनि संघीय सरकारबाट तलब विनियोजन नहुनु, कोभिड १९ का कारण मत्युवरण गरेका शिक्षकको परिवार तथा सन्ततिका बारेमा कुनै सम्बोधन नगरिनु ,संक्रमितको उपचारको बारेमा मौन रहनु ,शिक्षकलाई प्रविधियुक्त बनाउनका लागि कुनै कार्यक्रम नल्याउनु लगायतका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका जयज मागहरुलाई नजर अन्दाज गरी विभेदपूर्ण रुपमा शिक्षाकर्मीहरु प्रति गरिएको व्यवहारले नेपाल शिक्षकसंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
