नेपाल सरकारले शासकीय सुधारका लागि स्वीकृत गरेको १०० कार्यसूची मध्ये शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधारका योजना सार्वजनिक भएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट यी कार्यसूची पारित गरेको हो।
सरकारले २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा प्राप्त अत्यधिक जनमतप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो सुधार एजेन्डा ल्याएको छ। यसअघि २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेको छ।
शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख सुधार कार्यसूचीहरू:
८६. शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तरमा भएको गिरावट सम्बोधन गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र Student Council / Voice of Student जस्ता विद्यार्थीकेन्द्रित संयन्त्र विकास गर्ने।
८७. विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार नियमित रूपमा निकाल्ने व्यवस्था गर्ने।
८८. विद्यार्थीहरूलाई स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधि तत्काल तयार पार्ने।
८९. कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने प्रक्रिया आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने। उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाब र असर नपर्ने खालको वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने।
यी सुधारहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय प्रभावमुक्त, विद्यार्थीकेन्द्रित र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। विशेष गरी विद्यार्थी संगठनहरूको राजनीतिक संरचना हटाउने र साना विद्यार्थीहरूलाई परीक्षाको दबाबबाट मुक्त गर्ने योजना निकै चर्चामा छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यी कार्यसूचीहरूलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार पार्ने बताइएको छ। सरकारले समग्र १०० कार्यसूचीमध्ये प्रत्येक मन्त्रालयलाई ७ दिनभित्र आफ्नो क्षेत्रका प्रमुख १० कार्य, समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारी तोकेर पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
