विराटनगर महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति विवरण पेश गर्न विद्यालयहरुलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।
संस्थागत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको हिजो बसेको बैठकले सोमबार कार्यालय समयभित्र छात्रवृत्तिको विवरण पेश नगर्ने विद्यालयहरुमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने निणर्य गरेको हो ।
शैक्षिक सत्र २०७९ को बालविकास कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म र शैक्षिक सत्र २०८० को बालविकासदेखि कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति वितरणको विवरण हालसम्म पेश नगर्ने विद्यालयमाथि कारबाही अगाडि बढाउने निणर्य गरेको महानगरपालिकाले जानकारी दियो ।
आज ५ बजेसम्म छात्रवृत्तिको सम्पूणर् विवरण पेश नगर्ने विद्यालयमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रमुख नागेश कोइरालाले बताए । महानगरले पटक(पटक विवरण उपलब्ध गराउनका लागि तागेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेको पाइएको हुँदा सोमबारपछि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उनले बताए ।
एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आईईएमआईएस) अनुसार विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र संस्थागत विद्यालय ८९ ओटा रहेका छन् । त्यस्तै ९आईईएमआईएस०मा दर्ता नभएका विद्यालयको संख्यासमेत जोड्ने हो भने महानगरभित्र करिब एक सयको हाराहारीमा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये आइतबार कार्यालय समयभित्र ६५ वटा विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०७९ को छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेश गरेका छन् । सोही शैक्षिक सत्रमा २७ वटा विद्यालयले अझै विवरण पेश गरेका छैनन् ।
त्यस्तै २०८० का लागि ५५ वटा विद्यालयले विवरण पेश गरेको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका अधिकृत रमेश खड्काले जानकारी दिए । खड्काका अनुसार २०८० का लागि ३७ वटा विद्यालयले विवरण पेश गर्न बाँकी रहेको छ ।
यसैगरी शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा ११ को छात्रवृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी परीक्षा महानगर आफैंले लिने तयारी गरिरहेको छ ।
बैठकमा मेयर कोइरालासहित उपमेयर शिल्पा निराला कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुली, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिका सदस्य सुरज न्यौपाने, अञ्जु दाहाल, प्याब्सन विराटनगरका अध्यक्ष मोहन बुढाथोकी, हिसानका अध्यक्ष अमित ढकाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
इटहरीे उपमहानगरपालिकाका दुई विद्यालयको अनुमति रद्द
इटहरी उपमहानगरपालिकाले छात्रवृत्ति विवरण नबुझाउने ‘इटहरी नमूना स्कुल’ र ‘इटहरी चिल्ड्रेन स्कुल’ को अनुमति रद्द गरेको छ ।
इटहरी वडाा नं. १० र ६ नम्बर वडामा रहेको विद्यालयको अनुमति रद्द गरेको हो ।
उपमहानगरपालिका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलका अनुसार गत २९ को नगर शिक्षा समितिको बैठकले समयमा छात्रवृत्तिको विवरण नबुझाउने स्कुलको अनुमति रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
असार २१ गतेको बैठकले तोकिएको समय सीमाभित्र विवरण नबुझाउने स्कुललाई एक लाख रुपियाँ जरिवाना तोकेको थियो। जरिवाना पनि नबुझाएपछि उपमहानगरपालिकाले दुइटा स्कुलको अनुमति रद्द गरेको छ।
इटहरी नमूना स्कुलले कक्षा ६ सम्मको अनुमति लिएको थियो भने इटहरी चिल्ड्रेन स्कुलले कक्षा १० सम्मको अनुमति लिएर कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको प्रमुख पौडेलले बताए ।
भरतपुरले छनोट गर्यो
भरतपुर महानगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा ११ मा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट गरेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाको आइतबार बिहान बसेको बैठकले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी छनोट गरेको महाशाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुमा निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएका ५०–५० प्रतिशत विद्यार्थी छन् ।
शैक्षिक सत्र २०८० मा महानगरपालिका अन्तर्गतका संस्थागत विद्यालय–सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ मा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई महानगरपालिका छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ (संशोधन सहित) को दफा ५ को उपदफा ३(१) बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न विद्यार्थी छनोटका लागि इच्छुक विद्यार्थीहरूबाट १५ दिनको समयावधि दिएर अनलाइन आवेदन मागेको थियो ।
जसअनुसार सामुदायिक विद्यालबाट ४७९ र निजी विद्यालयबाट ३४० जना विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएका मध्येबाट चालु शैक्षिक सत्रका लागि २८३ जना विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि छनोट हुने महाशाखा प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।
काठमाडौंले छनोट परीक्षा लिँदै
काठमाडौं महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति विवरण पेस नगर्ने विद्यालयलाई जरिमाना तथा कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै विवरण पेस गर्नेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो भने कक्षा ११ मा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न साउन १२ गते सम्म आवेदन खुला गरेको छ भने २० गते छनोट परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन–२०७५ अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान गरेको विवरण स्थानीय सरकार समक्ष बुझाउनुपर्छ।
