शिक्षा क्षेत्रको राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न निर्मम हुनुपर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले बताएकी छिन् ।
शून्य र विशेष समयमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यले सोधेको प्रस्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
सांसद अशोक कुमार चौधरीले राखेको प्रश्नमा मन्त्री भट्टराईले राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न निर्मम हुनुपर्ने बताएकी हुन् ।
‘विश्वविद्यालयमा हुने हस्तक्षेप रोक्न राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने मात्र होइन, त्यसका लागि निर्मम ढंगबाट लागू गर्न कारबाही गर्न तयार हुनुपर्छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा ठुला वा साना कुनै पनि दलको हस्तक्षेप हुनु नहुने बताइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सिर्जना भएका समस्याहरू लामो समयदेखिको अव्यवस्थाको नतिजा रहेको समेत उनले बताइन् ।
‘यसलाई हामी सबैले स्विकार्नुपर्छ । यसलाई क्रमशः सुधार गर्नका लागि नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारका कार्यहरू हुँदै गरेका छन् । आगामी दिनमा त्यस्ता कार्यलाई अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उनले भनिन् ।
उनले सदस्यको जवाफ दिँदै सीटीईभीटीको कानुनलाई एकृकीत विधेयक तयार भएको बताइन् ।
उनले मदरसा लगायत परम्परागत शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि छलफल भइरहेको उनले बताइन् । एसईईमा असफल हुँदाको सम्पूर्ण जिम्मेबारी सरकारले लिनु पत्र बताइन् । उनले तल्लो तहका शिक्षकले माथिल्ला कक्षा धान्नु पर्ने अवस्था, बोझिलो पाठ्यक्रम, सामाजिक पक्षभन्दा भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिइनु नतिजा कमजोर हुनुको कारण भएको बताइन् ।