नागरिक क्षेत्रका अगुवा तथा बुद्धिजीवीले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको नयाँ भवन जमलमा निर्माणको निर्णयबाट पछि नहट्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
ती अगुवाले आज संयुक्त हस्ताक्षर गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानकर्षणपत्र पठाएर गौरवमय इतिहासको गाथाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने पुस्तकालयलाई उपेक्षा नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
उक्त ध्यानाकर्षणपत्र प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई पनि बोधार्थ दिइएको छ ।
विसं. २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट हरिहर भवनस्थित उक्त राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि नेपाल सरकारले २०७५ असोज २८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जमलस्थित (विगतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रण, कार्यालय रहेको स्थानमा) आठ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि गत साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अघिल्लो निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय हुनु दुःखद् भएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
सो स्थानमा पुस्तकालय भवन बनाउन पुराना संरचना हटाएर नक्सा डिजाइन, विस्तृत परियाजना प्रतिवेदन, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र नक्सा पास भइसकेको थियो । ध्यानाकर्षणपत्रमा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी, त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, प्राध्यापक डा अर्जुन कार्की, डा अरुण उप्रेती, डा जयराज आचार्य, प्राडा चूडामणि बन्धू, डा तुल्सी भट्टराई, डा चैतन्य मिश्र, प्रा कृष्ण खनाल, साहित्यकार निनु चापगाईँ, डा विमलप्रसाद कोइराला, दिनेश अधिकारी, डा विष्णुविभू घिमिरे, स्नेह सायमी, शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठ, हरिराम जोशी, मातृका पोखरेल, डा मथुराप्रसाद श्रेष्ठ, प्राडा धु्रव घिमिरे, प्राडा युवराज सङ्ग्रौला, डा द्ववारिकानाथ ढुङ्गेल, मनिष झा, डा पीताम्बर शर्मा, प्राडा शरदराज वन्त, हरि रोका, हरिगोविन्द लुईँटललगायत छन् ।
उनीहरुका तर्फबाट भोलानाथ शर्मा लम्सालले विज्ञप्ति जारी गरी सो जानकारी दिएका हुन् । सरकारले तत्कालीन राजगुरु हेमराज पाण्डेका निजी पुस्तक खरीद गरी विसं. २०१३ मा स्थापित सो पुस्तकालयमा ३४,४९२ पुस्तक तथा पत्र पत्रिका सङ्कलनमा छन् । शुरुमा यो सिंहदरबारभित्रको सिक्री ढोका भन्ने भवनमा रहेकामा विसं. २०१७ मा हरिहर भवन, पुल्चोकमा सारिएको थियो ।
