विश्वविद्यालयले गर्ने काम विश्वासनीय हुनुपर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले बताएकी छिन् । सबै विश्वविद्यालय विद्यार्थी प्रति जिम्मेबार हुँदै हरेकले आफ्नो क्यालेण्डर लागु गर्नु पर्ने बताएकी छिन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ३१ औँ वार्षिकोत्सव अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘विश्वविद्यालय राम्रो भएन भनेर युवा पलायन भएको मलाई लाग्दैन, ग्लोबलाइजेसनको दुनियाँमा नेपाललाई जबसम्म अविकसित ठान्छौँ, कमजोर ठान्छौँ, तबसम्म आर्थिक रुपमा परनिर्भर भएको ठानेर विदेश अध्ययनमा गइरहन्छन् । आत्मनिर्भर कसरी हुने ? अर्थतन्त्रमा कसरी निर्भर हुने र ? उच्च शिक्षा कस्तो हुने, उद्यमशीलता कि जागिरे बनाउने ? सोच्न बेला आएको छ ।’
नेपाली विद्यार्थी अध्ययन गर्न विदेश जानुमा स्वदेशी विश्वविद्यालय नराम्रो भएकाले भन्दा पनि मुलुकको प्रणाली प्रति अविश्वास भएका कारणले हो । उनले भनिन, ‘विश्व बजारको दुनियाँमा मुलुकलाई अविकसित, अर्थतन्त्र कमजोर आर्थिक रुपमा परनिर्भर ठानेर युवाहरु विदेश अध्ययनमा गएको हुन्,विदेश जान्छु भन्नेलाई रोक्न सम्भव नभए पनि हामीले हेर्नु पर्ने नेपालमा बसेर केही गर्छु भन्नेलाई हो ।’
विश्वविद्यालयहरुसँग समन्वयको काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्दै आएको छ । अनुदान आयोग भने २०५० सालको कानुनबाट सञ्चालनमा छ । मुलुक संघीयतामा गएको यतिका वर्ष हुँदा पनि ३१ वर्ष अघिको कानुन संशोधन नभएसम्म मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थित गर्न नसक्ने मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।
‘संविधानको मर्म अनुसार नयाँ कानून बनाउन सकेनौँ भने हामी काम गर्न सक्दैनौँ ।’ उनले भनिन्, ‘नीतिगत समस्या पहिचान गरेर फुकाउँदै जानुपर्छ ।’
उनले शिक्षा मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा मात्रै रहेको बताइन् । नेपालको संविधानले विद्यालय तहको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । उच्च शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालयलाई दिए पछि मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालय मात्रै रहेको उनको बुझाई छ ।
‘हाम्रो संविधानले माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीयलाई दिने र उच्च शिक्षाको अधिकार विश्वविद्यालयको छुट्टै कानुन अनुसार हुने भए पछि शिक्षा मन्त्रालयको काम मापदण्ड बनाउने, निर्देशन भन्दा पनि अनुरोध गर्ने ठाउँमा छ ।’
